चोपडा प्रतिनिधी । येत्या ९ ऑगस्ट रोजी ‘जागो सरकार जागो’ हे आंदोलन पुकारण्यात आले असून यात जास्तीत जास्त शेतकर्‍यांनी सहभागी होण्याचे आवाहन एस.बी. पाटील यांनी एका पत्रकान्वये केले आहे.
या संदर्भात एस.बी. नाना पाटील यांनी जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, जीवनात संघर्ष केला म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्य स्थापन केले, संघर्ष केला म्हणून बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बहुजन समाजाला न्याय देणारी व्यवस्था निर्माण केली,अगदी काल परवा मराठा समाजाने विना नेतृत्व समाजासाठी मोर्चे काढलेत म्हणून आरक्षण मिळाले. तसेच कोणत्याही नेत्यांशिवाय पहिला शेतकरी संप शेतकरी पुत्रांनी यशस्वी केला. यामुळे राज्य शासनाकडून निकष व अटी सह का असेना २०००० कोटींची काही शेतकर्‍यांची कर्जमाफी पदरात पाडून घेतली. राजकीयच म्हणायचे तर मध्यप्रदेश/राजस्थान/कर्नाटकात फक्त शेतकरी एकजुटीमुळे तेथील सरकार पडलेत व तेथे देखील कर्जमाफी झाली. यानंतर या चार राज्यातील शेतकर्‍यांनी झटका दाखवल्याने भीती वाटली म्हणून केंद्र सरकारने निवडणुका जिंकण्यासाठी ६०००/-प्रती शेतकरी चा शेतकरी सन्मान योजनेचा तुकडा फेकला तो देखील या संघर्षांमुळेच. याचाच अर्थ संघर्ष केला की पूर्ण नाही तरी किमान काही प्रमाणात न्याय मिळाला. परंतु लोकसभेच्या निवडणुकीत शेतकरी पुत्र हे देशप्रेमच्या भावनेने एका पक्षामागे वाहवत गेले. परिणाम स्वरूप राज्य व केंद्राच्या अर्थसंकल्पात शेतकर्‍याकडे पूर्ण दुर्लक्ष झाले,तीच गत किमान आधारभूत किंमत ठरवताना झाली व २%वाढ देऊन देशाचे कृषी मंत्री चक्क उत्पादन खर्च अधिक ५०%व काही पिकांना तर त्याहून अधिक दर देत असल्याचे म्हटले. याचाच अर्थ त्यांना आता शेतकर्‍यांशी देणे घेणे राहिलेलं नाही.व पुढील पाच वर्षांची दिशा स्पष्ट आहे.
या पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, ज्या देशात महागाई निर्देशांक निच्चांकी पातळीवर गेला म्हणून नोकरदार,आमदार,खासदार यांचा महागाई भत्ता कधी कमी झाला का? नाही पण महागाई कमी होवो वा स्थिर राहो तरी दर सहा महिन्यांनी महागाई भत्ता वाढतोच का? कारण त्यांची एकजूट व समोरच्यांना अडवण्याची भूमिका.म्हणजेच संघर्ष करण्याची तयारी सरकार कुणाचेही राहो त्यांचे सम्प म्हणजे सम्प व आमची पोर फुकट हा पक्ष व तो पक्ष करतात व निव्वळ आमच सरकार म्हणून आंदोलन करीत नाहीत अथवा हा मुख्यमंत्री असल्यासारखा त्याला विरोध करतो. कृषी हा राज्यांचा मूळ विषय आहे व महाराष्ट्राची विधानसभेची निवडणूक आता तोंडावर आहे व जर सर्व शेतकरी पुत्र(शहरात राहत असलेले धरून)यांनी ठरवलं तरी बर्‍याच बाबी पदरात पाडून घेता येतील. या अनुषंगाने खालील मागण्यात करण्यात आलेल्या आहेत.
१)महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी व नवीन कर्ज उपलब्ध करून देणे.
२)किमान आधारभूत किमती साठी भावांतर योजना राबवणे.
३)पिक विमा योजनेत उंबरठा उत्पादनाची अट रद्द करून गेल्या सात वर्षातील सर्वाधिक उत्पन्न ग्राह्य धरून नुकसानीच्या प्रमाणात विमा देणे.
४)कीटकनाशक वापरताना अपघात झाल्यास शेतकर्‍यांनी नुकसान भरपाई न देता व त्यांच्यावर गुन्हा दाखल न करता, कीटकनाशक कंपन्यांकडून किलो एक रक्कम ठरवून विमा हफ्ता घेऊन अशा मजुरांसाठी नवीन विमा योजना लागू करणे.
५)शेतकर्‍यांना आधुनिक तंत्रज्ञान मिळणेपासून रोखणारे सारे कायदे रद्द करणे.
या मागण्यांसाठी येत्या ९ऑगस्ट रोजी प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी तहसीलदारांना व ज्यांना तहसील ला जाणे शक्य नाही त्यांनी आपल्याच गावात तलाठी यांना, मुख्यमंत्री यांच्या नावाने वरील मागण्या तात्काळ पूर्ण न केल्यास येत्या निवडणुकीत सरकार विरुद्ध मतदान करू असे निवेदन देऊन त्याला सोशल मीडिया व वर्तमानपत्रात प्रसिद्धी द्यावी. तसेच आपल्या गावाच्या ऑगस्ट महिन्यात होणार्‍या ग्राम सभेत शेतकर्‍यांच्या मागण्या मंजूर करणेचा ठराव करावा व तो मुख्यमंत्र्यांना पोस्टाने पाठवावा. संघर्ष करा….. अन्यथा शेती व शेतकरी दोघेही संपतील व भविष्यात मोठया कम्पन्या तुमची शेती विकत घेऊन तुमच्याच शेतात नोकर(मजूर)म्हणून तुम्हाला कामाला ठेवतील व कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगचे गोंडस नाव देतील. म्हणून उठा व संघर्ष करा असे आवाहन या पत्रकात करण्यात आले आहे.
