नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । आज संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनच्या सातव्या दिवशी राज्यसभेत कृषि विधेयके मांडण्यात आली. संसदेच्या वरिष्ठ सदनात विधेयकावर चर्चेनंतर कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी उत्तर दिलं. तोमर हे उत्तर देत असताना विरोधकांनी मात्र राज्यसभेत जोरदार गोंधळ घातला. या गोंधळातच कृषि विषयक विधेयके राज्यसभेतही मंजूर झाले आहेत. राज्यसभेचं कामकाज उद्या सकाळी ९.०० वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आलंय.
राज्यसभेचं कामकाज आज दुपारी १.०० वाजता पूर्ण होणार होतं. परंतु, विधेयक संमत करून घेण्यसाठी उपसभापतींनी सभागृहाच्या कामकाजाची वेळ वाढवण्याचा निर्णय घेतला. उपसभापतींच्या निर्णयावर खासदारांनी जोरदार आक्षेप घेत सभागृहात तोडफोडही केली. खासदारांनी सभागृहातच नियम पुस्तिका फाडली तसेच माईकही तोडण्यात आला.
तृणमूल काँग्रेसनं या विधेयकांना जोरदार विरोध केला. सरकार २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आश्वासन देत आहेत. परंतु, या विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होणार नाही. हे सरकार केवळ आश्वासन देतं, दोन कोटी नोकऱ्या कुठे गेल्या, असं म्हणत टीएमसीचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांनी सरकारवर निशाणा साधला.
‘विधेयकांवर चर्चा सरकारला नकोय. त्यांना केवळ लवकरात लवकर ही विधेयकं मंजूर करायची आहेत. ही विधेयकं आणण्यापूर्वी विरोधकांशी संवाद साधणं गरजेचं होतं. कोरोनाच्या नावावर अध्यादेश काढले गेले. सरकारनं भारतीय मजूर संघालाही विश्वासात घेतलेलं नाही’ असं समाजवादी पक्षाचे खासदार रामगोपाल यादव यांनी म्हटलंय.
रविवारी शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) मूल्य आश्वासन करार आणि कृषीसेवा करार विधेयक २०२० आणि कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक २०२० राज्यसभेत मांडण्यात आली होती. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी या विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात क्रांतीकारी बदल होणार असल्याचं सांगितलं. शेतकऱ्यांना कोणत्याही स्थानावरून कोणत्याही ठिकाणी आपल्याला हव्या त्या किंमतीला विकण्याचं स्वातंत्र्य असेल, असं कृषि मंत्र्यांनी म्हटलं. न्यूनतम समर्थन मूल्याशी ही विधेयके निगडीत नाहीत. न्यूनतम समर्थन मूल्य याअगोदरही दिले जात होते आणि यापुढेही दिले जातील, असं पंतप्रधानांनी म्हटल्याचंही त्यांनी संसदेत म्हटलं.
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्या उत्तरावर असंतुष्ट काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाचे खासदार सभागृहाच्या मध्यभागी पोहचली. काँग्रेस खासदार गुलाम नबी आझाद यांनी विधेयकं संमत करण्यासाठी राज्यसभेची वेळ वाढवण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली. परंतु, वेळ वाढवण्यात आल्यानंतर खासदारांनी आसनासमोर लावलेल्या माईकची तोडफोड केली.
तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांनी उपसभापतींसमोरच नियम पुस्तिका फाडली. ब्रायन आणि तृणमूलच्या इतर खासदारांनी उपसभापतींच्या आसनाजवळ जाऊन त्यांना नियम पुस्तिका दाखवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यानंतर ही पुस्तिका फाडली.
विरोधकांनी सरकारवर विश्वासघात करण्याचा आरोप केला. मोदी सरकारनं संसदेचा प्रत्येक नियम धाब्यावर बसवलाय. सरकारकडून राज्यसभा टीव्हीचं प्रसारणही कापलं जातं त्यामुळे देशाला हे पाहताही येत नाही. सरकारनं राज्यसभा टीव्हीलाही सेन्सॉर केलंय. याचे पुरावे आमच्याजवळ असल्याचंही ब्रायन यांनी म्हटलंय.
