नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था| आता करदात्यांना १० जानेवारी २०२१ पर्यंत आयटीआर रिटर्न भरता येईल.
मागील दोन दिवसांपासून सोशल मीडियावर आयटीआर रिटर्न फायलिंगना मुदतवाढीचा मागणी करणाऱ्या करदात्यांना केंद्र सरकारने आज दिलासा दिला आहे. केंद्र सरकारने आयटीआर रिटर्न भरण्याची मुदत १० दिवस वाढवली आहे.
दरवर्षी ३१ जुलैपर्यंत आयकर विवरण सादर करण्याची मुदत असते. मात्र यंदा कोरोना संकट आणि त्यात लागू केलेली कठोर टाळेबंदी यामुळे अर्थ मंत्रालयाकडून दोन वेळा मुदत वाढवण्यात आली होती. ३१ जुलैनंतर ३० नोव्हेंबर ही अंतिम मुदत होती. त्यात आणखी एक महिन्याची वाढ करून ३१ डिसेंबरपर्यंत कालावधी वाढवून दिला होती. मात्र तरीही बहुतांश करदात्यांना विवरण पत्र सादर करण्यात अडचणी येत होत्या. सोशल मिडियावर मुदतवाढीची मागणी करण्यात येत होती.
आज दिल्लीत झालेल्या बैठकीत १० जानेवारी २०२१ पर्यंत आयटीआर रिटर्न सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्याशिवाय जीएसटीचा वार्षिक रिटर्न भरण्यासाठी २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
अंतिम मुदतीपर्यंत विवारण सादर केले नाही तर १ जानेवारी २०२१ किंवा त्यांनतर रिटर्न फाईल करणाऱ्या करदात्यांना विलंब शुल्क भरावे लागणार आहे. ‘आयकर कलम २३४ एफ’ नुसार हे दंडात्मक शुल्क आकारले जाणार आहे. यात किमान एक हजार ते जास्तीत जास्त १० हजारांचा भुर्दंड सहन करावा लागेल.
आयकर विभागाच्या माहितीनुसार आज बुधवारी देशभरातून ८ लाख ९६ हजार करदात्यांनी आयटीआर रिटर्न फाईल केला आहे. शेवटच्या दिवसापर्यंत वाट न पाहता करदात्यांनी आयटीआर रिटर्न लवकरात लवकर भरावा, असे आवाहन आयकर विभागाने केले आहे.करदात्यांना आयकर विभागाच्या वेबसाईटवरून देखील आयकर रिटर्न फाईल करता येईल. ई फायलिंगसाठी युजरला आयकर विभागाच्या वेबसाईटवर युजर आयडी, पॅन नंबर, पासवर्ड, जन्म तारीख आणि कॅप्चा कोड टाकून लॉग इन करावे लागेल. त्यानंतर आयटीआर रिटर्नसाठी दिलेल्या सूचनांनुसार माहिती सादर करावी.
बँक खात्यात १ कोटीहून अधिक रक्कम आहे , परदेशी यात्रा केली आहे आणि त्यावर २ लाखांहून अधिक रक्कम खर्च केली आहे., आर्थिक वर्षात एक लाखाहून अधिक वीज बिल भरले आहे., परदेशातून उत्पन्न मिळत असल्यास किंवा परदेशात मालमत्ता असल्यास अशा भारतीय व्यक्तींना आयटीआर रिटर्न भरावा लागेल., कलम ५४, ५४ बी, ५४ डी , ५४ ईसी, ५४ एफ, ५४ जी, ५४ जीए, आणि ५४ जीबी या कलमात कर वजावट घेण्यापूर्वी कर सवलतीपेक्षा उत्पन्न अधिक असल्यास कर विवरण सादर करावे लागेल.
