अमळनेर (प्रतिनिधी) केंद्र सरकारच्या अपंग व्यक्ती (समान संधी संपूर्ण सहभाग व हक्कांचे संरक्षण)१९९५ अधिनियमा नुसार २०१० पासून ३ तर २०१८ पासुन ५ टक्के निधी ग्रामपंचायत तसेच नगरपालिकांनी आपल्या महसूलमधून दिव्यांगांसाठी खर्च करने बंधन कारक आहे. परंतु तालुक्यातील प्रशासकीय अधिकारी व अमळनेर नगरपरिषदेकडून हा निधी खर्च होत नाहीय. त्यामुळे आंदोलन करावे लागेल,असा इशारा प्रहार दिव्यांग क्रांती संघटनेने एका निवेदनाद्वारे दिला आहे.
प्रहार दिव्यांग क्रांती संघटनेने गटविकास अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अमळनेर मुख्याधिकारी अजूनही या आदेशाची दखल घेत नाहीय. वारंवार निवेदने पाठपुरवा करूनही फक्त आश्वासन देण्यात येते. समाधानकारक उत्तरे मिळत नसून शासकीय अधिकारी यांना दिव्यांग (अपंग) यांच्या विषयावर कोणत्याही प्रकारचे गांभीर्य नाही. म्हणून 29 मे रोजी गटविकास अधिकारी संदीप वायाळ साहेब यांना आठवणीचे निवेदन देऊन 15 दिवसात दिव्यांगाचा (अपंग) 5% निधीचे वाटप न केल्यास, प्रहार स्टाईलने आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. यापुढे दिव्यांगांसाठी असणाऱ्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी संघटना दिव्यांगांच्या पाठीमागे ठाम उभी राहील. यावेळी प्रहार क्रांती संघटनेचे तालुका अध्यक्ष दीपक पाटील , शहराध्यक्ष योगेश पवार , जमुना शर्मा,रवींद्र शर्मा, इकबाल खाटिक, मधुकर पाटील, नूर खान यांच्यासह प्रहारचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
