मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । मुक्ताईनगर मतदारसंघातील शेतकरी आणि ग्रामस्थांना सतावत असलेल्या विजेच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी पुढाकार घेत चांगदेव, निमखेडी बुद्रुक आणि नायगाव या अतिभारित उपकेंद्रांसाठी वाढीव 5 MVA क्षमतेचे नवीन ट्रान्सफॉर्मर मंजूर करण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे.
सद्यस्थितीत या तिन्ही उपकेंद्रांवर परिसरातील अनेक गावांचा तसेच शेती पंपांचा मोठा भार असून क्षमतेपेक्षा अधिक लोडमुळे वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी वेळेवर वीज मिळत नसल्याने पिकांचे नुकसान होत असून ग्रामीण भागातील नागरिकांनाही सततच्या विजेच्या लपंडाव्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे.
या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जळगावचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील आणि जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्याकडे सविस्तर निवेदन देत अतिरिक्त 5 MVA ट्रान्सफॉर्मर तातडीने मंजूर करण्याची मागणी केली आहे. विजेच्या अपुऱ्या क्षमतेमुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
प्रस्तावित नवीन ट्रान्सफॉर्मर कार्यान्वित झाल्यानंतर विद्यमान उपकेंद्रांवरील अतिरिक्त भार विभागला जाईल आणि परिसराला उच्च दाबाने अधिक स्थिर व अखंडित वीजपुरवठा मिळू शकेल. त्यामुळे शेती पंपांना नियमित वीज मिळून सिंचन व्यवस्थेला चालना मिळणार असून शेतकऱ्यांचे नुकसान टळण्यास मदत होणार आहे.
विशेषतः उन्हाळ्यात आणि पिकांच्या हंगामात वारंवार खंडित होणाऱ्या वीजपुरवठ्यामुळे शेतकरी त्रस्त झाले होते. पाणी उपलब्ध असूनही विजेअभावी पिकांना पाणी देता येत नसल्याने आर्थिक फटका बसत होता. या पार्श्वभूमीवर आमदार पाटील यांनी केलेली मागणी शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरत आहे.
या उपक्रमामुळे केवळ शेतीच नव्हे तर गावठाण भागातील घरगुती आणि व्यावसायिक वीजपुरवठाही सुधारण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ग्रामस्थांनी या मागणीचे स्वागत करत शासनाने तातडीने मंजुरी द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
मतदारसंघातील पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्या आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या या प्रयत्नामुळे वीज समस्येवर मोठा तोडगा निघण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. शेतकरी आणि नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित प्रश्न सोडवण्यासाठी ही मागणी महत्त्वपूर्ण पाऊल मानली जात आहे.
