जळगावातील गाळेधारकांचा प्रश्‍न मार्गी; आ. राजूमामा भोळे यांच्या प्रयत्नांना यश !

जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबीत असलेला शहरातील गाळेधारकांच्या नूतनीकरणाचा प्रश्‍न आमदार राजूमामा भोळे यांच्या प्रयत्नांनी मार्गी लागला असून मंगळवारी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला.

जळगाव शहरातील महापालिकेच्या व्यापारी संकुलातील २३६८ गाळेधारकांचा भाडेपट्टा नूतनीकरणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. दरम्यान आमदार सुरेश भोळे यांनी शासनाकडे सततच्या पाठपुराव्या मुळे दि.१० ऑक्टोबर, २०२३ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत या संदर्भात राज्य पातळीवरील निर्णय घेण्यात आला. यांच्या माध्यमातून गाळेधारकांच्या भाडेपट्टा निश्चित व गाळे नूतनीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला असून व्यापार्‍यांना आता दिलासा मिळाला आहे.

मंत्रीमंडळाच्या निर्णयानुसार, सुधारित महाराष्ट्र महानगरपालिका (स्थावर मालमत्ता भाडेपट्ट्याद्वारे हस्तांतरण व भाडेपट्ट्याचे नुतनीकरण) नियम, २०२३ मध्ये निवासी, शैक्षणिक, धर्मादाय व सार्वजनिक, व्यावसायिक तसेच औद्योगिक या सर्व प्रयोजनांकरिता दि. १३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी निर्गमित अधिसूचनेद्वारे निश्चित भाडेपट्टा दरापूर्वी जो दर संबंधीत महानगरपालिकांमध्ये प्रचलित होता, त्या भाडेपट्टा दरामध्ये दुप्पट प्रमाणापर्यंत आवश्यकतेनुसार भाडेपट्टा दरामध्ये वाढ करण्यात यावी. सदर दर निश्चिती आयुक्त, महानगरपालिका यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत भाडे आणि सुरक्षा ठेव निर्धारण समिती द्वारे निश्चित करण्यात यावी, अशी सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे जळगावातील गाळेधारकांच्या नूतनीकरणाचा प्रश्‍न खर्‍या अर्थाने मार्गी लागला आहे.

व्यापारी संकुलातील गाळेधारकांचा प्रश्न आता सुटल्याने महापालिकेचे नुकसान होणार नसून गाळेधारकांनाही दिलासा मिळेल, शासन निर्णयाचे स्वागत असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, मंत्री ना. अनिल पाटील यांच्या सहकार्यामुळे यश मिळाले असल्याचे आमदार राजूमामा भोळे यांनी सांगितले.

या संदर्भात आमदार राजूमामा भोळे म्हणाले की, जळगाव शहरातील गाळे धारकांसाठी अत्यंत आनंदाची बातमी असून यामुळे जळगाव शहर महानगरपालिका हद्दीतील गाळे धारकांचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला स्थावर मालमत्तेचे भाडे पट्यावरद्वारे हस्तांतरण आणि भाडेपट्याचे नुतनीकरन करण्याचा प्रश्न मोकळा झालेला आहे.

Protected Content