जळगाव | बनावट आदेश तयार केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेले ग.स. सोसायटीचे माजी अध्यक्ष विलास नेरकर व व्यवस्थापक संजय ठाकरे यांचा अटकपूर्व अर्ज हायकोर्टाने फेटाळून लावला आहे.
याबाबत वृत्त असे की, विलास नेरकर हे ग. स. सोसायटीत अध्यक्ष असताना फेब्रुवारी २०१९ मध्ये गस सोसायटीत ३६ लिपीक व २७ शिपाईंची भरती करण्यात आली होती. ते अध्यक्षपदावरुन गेल्यानंतर संबधित कर्मचार्यांना १९ ऑगस्ट २०१९ रोजी नियमित वेतनश्रेणीचे आदेश पारीत झाले आहेत. या वेळी मनोजकुमार आत्माराम पाटील हे ग. स. सोसायटीचे अध्यक्ष होते. तत्पूर्वी नेरकर हे अध्यक्ष नसल्याच्या काळात त्यांनी विजय प्रकाशराव पाटील या लिपिकाच्या सुधारीत वेतनश्रेणीचे बनावट आदेश तयार केले. त्यावर दोघांच्या स्वाक्षरी आहेत. हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर मनोजकुमार पाटील यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरुन नेरकर व ठाकरे या दोघांविरुद्ध ८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी शहर पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या गुन्ह्यात अटक होऊ नये म्हणून दोघांनी औरंगाबाद उच्च न्यायलयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला होता. त्यावर न्यायाधीश व्ही. जी. बीस्ट यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीअंती न्यायालयाने दोघांचे जामीन अर्ज फेटाळले आहेत. या सुनावणीत फिर्यादी मनोजकुमार पाटील यांच्यातर्फे ऍड. विनोद पाटील तर सरकारपक्षातर्फे ऍड. विशाल बळाख यांनी काम पाहिले. तसेच विलास नेरकर व संजय ठाकरे यांच्यातर्फे ऍड. वसंतराव साळुंखे यांनी कामकाज पाहिले.
