नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था । कोरोना लॉकडाउनचा फटका बसल्यामुळे शहरी श्रमिक मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगार झाले आहेत. शेतीच्या कामात गुंतलेल्या श्रमिकांवर; शेतकऱ्यांवर उपासमारीची तेवढी वेळ आलेली नाही. परंतु, दैनंदिन मोबदल्यावर अवलंबून असणारा किंवा छोट्या-मोठ्या नोकऱ्या करणारा श्रमिक मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराला मुकला आहे. या श्रमिकांना त्यांचा रोजगार पुन्हा मिळावा यासाठी केंद्र सरकार महत्त्वाकांक्षी रोजगार योजना आता शहरांतही राबवणार आहे. ही माहिती केंद्रीय गृह व नगर व्यवहार मंत्रालयाचे सहसचिव संजय कुमार यांनी दिली आहे.
शहरांतून राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसारखी योजना राबवण्यात येणार आहे. ती देशातील छोट्या शहरांत प्रथम राबवली जाईल. या योजनेसाठी ३५ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत ग्रामीण भागांत रोजगार निर्माण करण्यासाठी एक लाख कोटींहून अधिक रक्कम खर्च केली आहे. कोरोना विषाणूमुळे रोजगार गमवावा लागलेल्या शहरी नागरिकांसाठी ही योजना आणखी व्यापक केली जाईल.
मोठ्या शहरातींल प्रकल्पांना व्यावसायिकदृष्ट्या प्रशिक्षित मनुष्यबळ लागत असल्यामुळे मोठ्या शहरांत ही योजना राबवण्यासाठी वेगळे प्रयत्न करावे लागणार आहे.
लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिकच्या मते, भारतातील शहरांत कोव्हिड-१९ संसर्गामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे रोजगारही मोठ्या प्रमाणावर गेले आहेत. एप्रिल महिन्यात १२.१ कोटी लोकांना रोजगाराला मुकावे लागले. यामुळे बेरोजगारीचा दर २३ टक्के झाला. मात्र, लॉकडाउनंतर काही प्रमाणात अर्थव्यवस्था खुली झाल्यामुळे आता बेरोजगारीचा दर घसरत आहे.
ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत स्थानिक पातळीवरील प्रकल्पांतून लोकांना रोजगार दिला जातो. यामध्ये रस्ते बांधणी, विहिरी खोदणे, वनीकरण अशा प्रकल्पांचा समावेश होतो. सध्या या योजनेअंतर्गत देशाच्या ग्रामीण भागातील सुमारे २७ कोटी लोकांना रोजगार दिला जात आहे. या योजनेचा उपयोग लॉकडाउन काळात शहरांतून गावांकडे स्थलांतरित झालेल्या श्रमिकांना रोजगार देण्यासाठीही होत आहे.
