नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | सुप्रीम कोर्टाने आज महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणाबाबत जैसे थे असा निर्णय देऊन पाच आठवड्यांनी यावर सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे ओबीसी आरक्षणाबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगानं ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या, तेव्हा सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू होती. या ९२ नगरपरिषदांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू होता. सर्वोच्च न्यायालयानं ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला, त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगानं १४ जुलै रोजी या ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका स्थगित केल्याची घोषणा केली होती. यानंतर राज्य सरकारने याबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी झाली. यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेटस को म्हणजेच जैसे थे अशी स्थिती ठेवण्याचा निर्णय दिला.सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ गठीत केलं जाणार आहे. यामुळे ९२ नगरपालिकांसह एकूण ३६७ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळणार शक्यता आता निर्माण झालेली आहे. म्हणजे ओबीसी आरक्षणाविनाच या निवडणुका होणार आहेत. सरन्यायाधिश एन. व्ही. रामण्णा, अभय ओके आणि जे.बी. परदीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिलाय.
दरम्यान, या प्रकरणी पाच आठवड्यांनी सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने आधीच दोन आठवड्यात निवडणुकांचा कार्यक्रम घोषीत करण्याचे निर्देश देऊनही राज्य सरकारने निवडणुका जाहीर केल्या नाहीत. आता पाच आठवड्यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी होणार असल्याने याआधी निवडणुकांची अधिसूचना निघाली तर त्याच इतर मागास घटकांसाठी आरक्षण नसेल हे स्पष्ट झाले आहे. तर पाच आठवड्यांच्या सुनावणीपर्यंत राज्य सरकार थांबणार का ? याबाबतही उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
