शेती हा सर्वव्यापी चालणारा उद्योग आहे. शेतकरी सातत्याने नाडला गेल्यामुळे कृषी क्षेत्राशी जोडलेली मोठी साखळी उदध्वस्त झाली आहे. शेतकरी व शेती व्यवसायाच्या मूलभूत प्रश्नांची सोडवणूक जोपर्यंत राजकीय इच्छाशक्ती करीत नाही तोपर्यंत कायम उदध्वस्त होणाऱ्याला जगाचा पोशिंदा म्हणण्यात काहीही अर्थ नाही ; या भूमिकेतून शेतीच्या अत्यंत ज्वलंत आणि महत्वाच्या प्रश्नांची गुंतागुंत राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावात दिवसेंदिवस कशी कडवट होते आहे हे सांगणारे लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूजचे सल्लागार संपादक सुरेश उज्जैनवाल यांचे हे हितगुज शेतीतील नव्या पिढीला विचार करायला भाग पडणारे ठरावे …….
===========================
‘कोविड-19’ महामारीचे संकट असताना देखील भारतीय कृषी क्षेत्राने 3.4 टक्के वृद्धीदरासह देशाच्या अर्थव्यवस्थेत भरीव योगदान दिले, असे आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केले आहे. याची कबुली देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी 29 जानेवारी 2021 रोजी संसदेत दिली. ‘कोरोना’च्या संकटकाळात अन्नावाचून उपासमारीची नोंद अद्याप तरी कुणी जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे ‘कोविड-19’ ही पहिलीच आपत्ती असेल जिच्या काळात भूकबळीची घटना नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात दुष्काळ किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे भूकबळी गेल्याचा लाखोंच्या संख्येचा इतिहास आहे. मात्र महाराष्ट्रातील 1972 च्या भीषण दुष्काळाचा अपवाद वगळता भूकबळीची पुनरावृत्ती नंतरच्या कालखंडात नाही. अन्नधन्याबाबत आता आपला देश आत्मनिर्भर आहे. कृषी क्षेत्रातील संशोधकांनी केलेल्या नवनवीन संशोधनामुळे तसेच शेतीच्या आधुनिक पद्धतीमुळे उत्पादकता लक्षणीय प्रमाणात वाढल्याने अन्नधान्य मुबलक आहे. ही झाली सामाजिक व राजकीयदृष्ट्या जमेची व आत्मसमाधानाची बाजू . मात्र ज्या घटकाने अतिशय जोखीम उचलून व कष्ट उपसून ही परिस्थिती आणली त्याच्या आजच्या व्यवस्थेचा, विवंचनेचा कधी सामाजिक, राजकीय किंवा अलीकडच्या कॉर्पोरेट व्यवस्थांनी विचार केला आहे का?
“कायमस्वरूपी कर्जबाजारी अन् विवंचनेत”
शेतीवर जगणे आता किती कठीण झालं आहे याची कल्पना केली आहे कुणी? (उपभोक्ता, बाजारपेठा, राजकीय व्यवस्था)… कधीकाळी शेती व्यवसाय हा फारसा भांडवली नव्हता. कारण बियाणे, खते व मशागत याबाबतीत बहुतांश शेतकरी स्वयंपूर्ण होते. बियाणे व खते विकतच घ्यावी लागत नव्हती. त्यामुळे खर्च कमी होता. आता नागरटी, वखरटीपासून बी- बियाणे, खते फवारणीसाठी कीटकनाशके आदी सर्व बाबी भरमसाठ किमतीत विकत घ्याव्या लागतात.
दोन दिवसांपूर्वी रासायनिक खतांच्या किमती जाहीर झाल्या. त्यात केंद्र सरकारने केलेली वाढ ही शेतकऱ्यांना उदध्वस्त करणारी आहे. 5, 25 रुपये प्रतिबॅग वाढ एखाद्यावेळी मान्य करता आली असती. परंतु 200 रुपयांपासून 500 ते 700 रुपये वाढ, ही शेती व शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणवून घेणाऱ्या शासनकर्त्यांसाठी लज्जास्पद ठरणारी बाब आहे. यात धक्कादायक म्हणजे कोणत्याही मोठ्या राजकीय नेत्याने अद्याप त्याविरुद्ध शब्दही उच्चारलेला नाही. आधीच शेती निखालस तोट्याचा व्यवसाय त्यात ही महाग झालेली खते, किंमतवाढीचा फटका सहन करण्यासाठी भांडवल आणायचे कुठून?
“मशागत प्रचंड महागली ”
खरीप हंगामाची तयारी करताना शेती तयार करण्यासाठी लागणारा खर्च किती आवाक्याबाहेर गेला आहे, ते बघूया. एक एकर शेती नांगरटीसाठी 1500 ते 1700 रुपये, टिलर 1300 ते 1400, रोटाव्हेटर 1200 ते 1400 रुपये हेच दर दोन-तीन वर्षांपूर्वी 1000 रुपयांच्या आत होते. अर्थात डिझेल दरवाढ झाल्याने ही वाढ केली गेली असली, तरी त्या तुलनेत शेतीमालाचे भाव एक रुपयानेही वाढलेले नाहीत. ‘कोरोना’च्या महामारीने तर शेतीमालाच्या किमती (शेतकऱ्यांच्या स्तरावर) लक्षणीय प्रमाणात घटल्या आहेत. उत्पादनखर्च तर निघत नाही. उलट लागलेलं भांडवल वाया गेल्यात जमा आहे. शेतमजुरांचा प्रचंड अभाव, मजूर मिळाले तरी मजुरीचे दर जास्त. लागवड, निगराणी, औषध फवारणी, काढणी, कापणी तसेच वाहतूकखर्च या सर्व बाबींना तोंड देत शेतकरी मेटाकुटीस येत आहे. त्यात आणखी भर त्याच्या मालाला बाजारात भाव नाही. ही स्थिती निश्चितच भयावह आणि शेतकरी वर्गाला हतबल करणारी आहे. बाजारपेठेत खाद्यान्नापासून तर सर्वच वस्तू प्रचंड महागल्या आहेत. मात्र सर्वाधिक स्वस्त फक्त शेतकऱ्यांचा माल झाला आहे. शेती व शेतकऱ्यांची अशी अवस्था पूर्वी कधीच नव्हती. आजची स्थिती अशी आहे, की शेतकऱ्यास कुणी उसनवारीसाठी उभे राहू देत नाही. त्यामुळे कोरडवाहू शेतकरी उदध्वस्त होत आहे. अन्न ही प्राथमिक गरज किंबहुना अन्नाशिवाय जगताच येत नाही. कपाशी, सोयाबीन, सर्व प्रकारच्या डाळी, तेलबिया पिके आदी नगदी पिकांच्या भागातील शेतकरी निराशेच्या छायेत दिवस कंठीत आहेत. शेतकरी आत्महत्येचे प्रकार थांबलेले नाहीत. खरंतर शेती हा सर्वव्यापी चालणारा उद्योग आहे. शेतकरी सातत्याने नाडला गेल्यामुळे कृषी क्षेत्राशी जोडलेली मोठी साखळी उदध्वस्त झाली आहे. शेतकरी व शेती व्यवसायाच्या मूलभूत प्रश्नांची सोडवणूक जोपर्यंत राजकीय इच्छाशक्ती करीत नाही तोपर्यंत कायम उदध्वस्त होणाऱ्याला जगाचा पोशिंदा म्हणण्यात काहीही अर्थ नाही.
सुरेश उज्जैनवाल ( पत्रकार , जळगाव )
