नागपूर: वृत्तसंस्था । केंद्र सरकारने सादर केलेल्या बजेट मध्ये जीवन विमा क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यात आलं आहे. मात्र, संघ परिवारातील कामगार संघटनांनी त्याला सुरुवातीपासून विरोध दर्शविला आहे.
या विरोधाकडे दुर्लक्ष करीत केंद्र सरकारने ७४ टक्क्यांवर परदेशी गुंतवणुकीचा निर्णय घेतला. यावर संघ परिवारातील संघटनांनी पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली आहे.
विमा क्षेत्राचा विचार करता भारतात २३ कंपन्या आहेत. यामध्ये विदेशी गुंतवणुकीला २००० पासून सुरुवात झाली. पहिल्या टप्प्यात २० टक्के एफडीआयची तरतूद करण्यात आली. २०१४ -१५ मध्ये वाढ करीत ४९ टक्क्यांवर एफडीआय नेण्यात आल. मात्र, यावर्षी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात पुन्हा एकदा वाढ करीत ७४ टक्के एफडीआयची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणार असल्याची भीती आहे. .
भारतीय मजदूर संघ आणि भाजप संघाच्या विचारप्रणालीवर चालतात. दोन्ही संघटना एकाच मार्गावर चालतील असं होत नाही. भारतीय मजदूर संघ कामगारांच्या हितासाठी विरोध करतो. मजदूर संघाच्यावतीनं नोव्हेंबरमध्ये आंदोलन करण्यात आल्यानंतर कायद्यामध्ये बदल करण्यात आला. केंद्र सरकारनं विमा क्षेत्रात 74 टक्के परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दिली असली तरी भारतीय मजदूर संघाचा भाजप म्हणून नाही तर सरकारचा निर्णय म्हणून विरोध असेल. स्टेट फेडरेशनमध्ये चर्चा करुन केंद्राच्या निर्णयाला कसा विरोध करायचा हे ठरवलं जाईल, असं मिलिंद बल्लाळ यांनी सांगितलं.
संघ विचार मानणाऱ्या कामगार संघटनांनी याआधी देखील परकीय गुंतवणुकीच्या निर्णयाला असाच विरोध केला होता. संघ परिवारातील संघटनांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतरही केंद्रानं हा निर्णय घेतल्यानं आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. या निर्णयाचा सरकारने पुनर्विचार करण्याची मागणी केली जात आहे. अन्यथा या विरोधात आंदोलन पुकारण्याचा इशारा देखील संघ परिवारातील संस्थांनी दिला असल्याने भविष्यात संघ विरोधात मोदी सरकार अस चित्र पाहायला मिळालं तर आश्चर्य वाटयाला नको.
