कृषी कायद्यात चुकीचं काय?, पंतप्रधानांचा प्रश्न

 

नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशातील शेतकऱ्यांशी डिजिटल माध्यमाद्वारे संवाद साधत आंदोलकांच्या प्रश्नांना शेतकऱ्यांच्याच तोंडून उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला.

दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या कृषी कायद्याविरोधातील शेतकरी आंदोलनाचा आजचा २९ वा दिवस आहे. कृषी कायद्याचे फायदे पटवून देण्यात आणि शेतकऱ्यांचं समाधास करण्यास मोदी सरकारला आत्तापर्यंत यश आलेलं नाही.

यापूर्वी, दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या एका कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहिले. देशाचे पंतप्रधान पद तीन वेळा भूषवणारे माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांची आज ९६ वी जयंती आहे. हा दिवस ‘सुशासन दिवस’ म्हणून हा दिवस साजरा केला जातो. याच निमित्तानं – ‘संसद में अटल बिहार वाजयपेयी : एक स्मृति खंड’ नावाच्या एका पुस्तकाचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आलं.

देशातील जनतेनं ज्या राजकीय पक्षांना नाकारलंय ते आज शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काही लोक शेतकरी आणि सरकार यांची चर्चा होऊ नये, यासाठी प्रयत्न करत आहेत. आंदोलन सुरू झालं तेव्हा शेतकऱ्यांची मागणी होती, किमान हमीभाव मिळायला हवा. आता मात्र हे आंदोलन भरकटतंय. हे लोक पोस्टर लावत अशा लोकांच्या सुटकेची मागणी करत आहेत, जे हिसेंसाठी तुरुंगात आहेत. टोल बंद करण्याची मागणी केली जातेय. या सगळ्या मागण्या शेतकरी आंदोलनाच्या नावाखाली पुढे केल्या जात आहेत, असंही पंतप्रधानांनी यावेळी म्हटलं.

नुकतेच राजस्थान, जम्मू-काश्मीर यांसारख्या राज्यात पंचायत निवडणुका घेण्यात आल्या. बहुतेक शेतकर्‍यांनी यात मतदान केलं. ही आंदोलनं चालवणाऱ्या नेत्यांना आणि पक्षांना तिथल्या स्थानिक जनतेनं नाकारलंय. सरकार कोणत्याही वेळी चर्चेसाठी तयार आहे. आम्ही मोकळ्या मनाने पुढे जात आहोत. ज्यांचा लोकशाहीवर विश्वास नाही, त्याच लोकांकडून चुकीच्या भाषेचा वापर करून शेतकऱ्यांना फसवण्याचा प्रयत्न केला जातोय, असं म्हणत पंतप्रधान मोदींनी विरोधकांवर टीका केलीय.

 

महाराष्ट्राच्या लातूर जिल्ह्यातून गणेश राजेंद्र भोसले यांनी पंतप्रधानांशी संवाद साधला. गणेश भोसले हे औसा तालुक्यातील मातोळा गावातील रहिवासी आहेत. ‘माझ्याकडे ३ हेक्टर जमीन असून सोयाबीन, तूरीचं पीक घेतो. आपल्याकडे नऊ गाय, १३ म्हशी आहेत’, असं यावेळी भोसले यांनी म्हटलं. पीक विमा योजनेचा लाभ घेतला होता का? असा प्रश्न पंतप्रधानांनी विचारला. २०१९ साली पंतप्रधान पीक योजनेत २५८० रुपयांचा प्रिमियम भरला होता. परंतु, पावसामुळे सोबयाबीनच्या पिकाचं नुकसान झालं. त्यामुळे मला ५४,३१५ रुपयांची मदत ‘पंतप्रधान पीकविमा योजने’द्वारे मिळाल्याचं, भोसले यांनी म्हटलं.

 

‘पंतप्रधान किसान सन्मान निधी’चं वितरण नरेंद्र मोदींनी एक बटन दाबून डिजिटल पद्धतीनं केलं. याद्वारे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते ९ कोटी ४ लाख शेतकऱ्यांना १८ हजार ९८ कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट दाखल करण्यात आले. या कार्यक्रमाचं संचालन कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी हाताळलं. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शहा, परिवहन मंत्री नितीन गडकरी हेदेखील वेगवेगळ्या स्थानांवरून या कार्यक्रमात सहभागी झाले आहेत. तसंच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा यांच्यासहीत सर्व केंद्रीय मंत्री, खासदार आणि आमदार या कार्यक्रमात उपस्थित आहेत.

पंतप्रधान किसान योजनेच्या माध्यमातून केंद्रातील मोदी सरकारकडून दर चार महिन्यांनी दोन हजार रुपयांचा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केला जातो. एका वर्षामध्ये एकूण ६००० रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाठविले जातात. ही योजना १ डिसेंबर २०१८ रोजी अंमलात आली. हे पैसे डिजिटल माध्यमातून थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात धाडले जातात.

Protected Content