केंद्र सरकारमुळे बीसीसीआय अडचणीत

 

नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था । भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ)ची वार्षिक सर्वसाधारण सभा अहमदाबाद येथे झाली. आयपीएल २०२२च्या हंगामात दोन संघांचा समावेश करण्यासह अनेक निर्णय घेण्यात आले. एका निर्णयामुळे कदाचित बोर्डला ९०० कोटींहून अधिकचे नुकसान होऊ शकते.

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदने काही महिन्यांपूर्वी बीसीसीआयला सांगितले होते की, २०२१चा आयसीसी टी-२० वर्ल्डकप आणि २०२३चा आयसीसी वनडे वर्ल्डकपचे आयोजन करायचे असेल तर त्यासाटी आयसीसीला करामध्ये सूट दिली पाहिजे. जर भारतीय क्रिकेट बोर्डाने असे केले नाही तर या दोन्ही वर्ल्डकपचे आयोजन भारता ऐवजी युएईला दिले जाऊ शकते.

भारतीय क्रिकेट बोर्डाने टी-२० वर्ल्डकप आणि २०२३ साली होणाऱ्या वर्ल्डकपसाठी मार्ग शोधला आहे. यासंदर्भात बीसीसीआयचे सचिव जय शहा आणि कोषाध्यक्ष अरुण धूमल हे दोघे केंद्र सरकारसोबत बोलतील. पुढील वर्षी होणारा टी-२० वर्ल्डकप आणि २०२३चा वर्ल्डकप यासाठी करामध्ये सूट द्यावी यासाठी हे दोघे चर्चा करतील असे बैठकीत ठरवण्यात आले आहे.

 

जर भारत सरकारने करामध्ये सूट दिली नाही तर अशा परिस्थितीत बीसीसीआयला मोठा फटका बसू शकतो. केंद्राने ही कर सवलत दिली नाही तर आयसीसी बीसीसीआयच्या महसूलातील १२३ मिलियन अमेरिकी डॉलर (जवळपास ९०५ कोटी रुपये) वजा करू शकते. यामुळे बीसीसीआयचे ९०० कोटींचे नुकसान होईल.

बीसीसीआय आणि आयसीसी यांच्यात करामध्ये सूट देण्याचा वाद २०१६च्या टी-२० वर्ल्डकपपासून सुरू आहे. या स्पर्धेचे आयोजन भारताने केले होते. पण केंद्र सरकराने तेव्हा करामध्ये सूट दिली नव्हती. यामुळे आयसीसीचे मोठे नुकसान झाले होते. तेव्हापासून या दोन्ही बोर्डांमध्ये वाद सुरू आहे.

Protected Content