नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । अलीकडेच संमत करण्यात आलेल्या कृषी कायद्यांच्या विरोधेतील याचिकांवरून न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत आपली बाजू स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.
कृषी कायद्यातील सुधारणांच्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपण्णा व न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रह्मण्यम यांच्या खंडपीठाने याचिकांवरून केंद्र सरकारला नोटीस बजावत एका महिन्याच्या आत आपली बाजू स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.
शेतीशी संबंधित विधेयके संसदेत मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी त्यावर २७ सप्टेंबर रोजी स्वाक्षरी केली होती. त्यानंतर कायद्यातील सुधारणा अस्तित्वात आल्या होत्या. सरकारच्या या कायद्याना राजदचे खासदार मनोज झा, काँग्रेसचे केरळमधील खासदार टी. एन. प्रतापन, द्रमुकचे राज्यसभा खासदार तिरुची सीवा यांनी आव्हान दिले होते. यानुसार आता नोटीस बजावण्यात आली आहे.
