नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । कर्जहप्ते स्थगिती कालावधीतील व्याजावरील व्याजापासून कोट्यवधी ग्राहकांची सुटका होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने व्याजमाफीला हिरवा कंदील दिला आहे. लवकरच केंद्र सरकारतर्फे सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडण्यात येणार आहे.
यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने व्याजमाफीचा निर्णय लवकर घेण्याविषयी बजावले होते. कर्जदारांना हप्ते पुढे ढकलण्यासाठी आकारल्या जाणाऱ्या व्याजावरीव व्याज माफ होण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. आता पुढील सुनावणी २ नोव्हेंबरला होणार आहे.
दोन नोव्हेंबरला होणाऱ्या सुनावणीत केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडणार आहे. यापूर्वी बँकांचे व्याज देण्यात येणार असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने कर्जहप्ते स्थगिती कालखंडातील व्याजावरील व्याजापासून ग्राहकांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्राहकांची व्याजापासून सुटका करण्यासाठी केंद्र सरकारला ५,५०० ते ६००० कोटी रुपयांचा भुर्दंड उचलावा लागणार आहे.
केंद्र सरकार कर्जावरील चक्रवाढ आणि सर्वसाधारण व्याजही स्वत:च भरणार आहे. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला दिलेल्या माहितीनुसार दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या एसएमई, शिक्षण, गृह आणि वाहन कर्जांवरील चक्रवाढ व्याज माफ करण्यात येणार आहे. १४ ऑक्टोबरला सुनावणीत सामान्य लोकांची दिवाळी कशी असेल, हे सरकारच्या हाती आहेत या शब्दांत कोर्टाने ताशेरे ओढले होते. कर्जदारांना दिलासा देत सरकार हा भार स्वतः उचलणार आहे.
