बोदवड-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । बोदवड येथे दुसरे प्रथम वर्ग न्यायालय तातडीने कार्यान्वित करण्याच्या मागणीची उच्च न्यायालयाने सकारात्मक दखल घेतली आहे. न्यायालयात १,५५० हून अधिक दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे प्रलंबित असून, विद्यमान न्यायालयावर वाढता कामकाजाचा ताण लक्षात घेता दुसरे न्यायालय सुरू करण्याची मागणी बोदवड तालुका बार असोसिएशनने केली आहे. यासंदर्भात बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. अर्जुन टी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने २५ ऑगस्ट रोजी जळगाव जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती एस. ए. देशमुख यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
बोदवड न्यायालयात मोठ्या प्रमाणावर दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. जुन्या प्रकरणांचा अनुशेष कायम असतानाच दरवर्षी नवीन प्रकरणांची भर पडत असल्याने विद्यमान न्यायालयाच्या कामकाजावर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. साक्षीदारांचे जबाब, पुराव्यांची नोंद, जामीन अर्ज, अंतरिम अर्ज तसेच विविध सुनावण्यांमुळे न्यायालयीन कामकाजाचा व्याप वाढत आहे. त्यामुळे प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी दुसरे प्रथम वर्ग न्यायालय सुरू करणे आवश्यक असल्याचे बार असोसिएशनने निवेदनात नमूद केले आहे. या मागणीचे आणखी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे बोदवड येथे दोन न्यायालयांसाठी आवश्यक असलेली पायाभूत सुविधा आधीपासूनच उपलब्ध आहे. ग्राम न्यायालयाची पायाभरणी व उद्घाटन २२ जानेवारी २०१२ रोजी झाले होते. त्यानंतर दुमजली न्यायालयीन इमारतीचे उद्घाटन १६ जून २०१९ रोजी करण्यात आले. या इमारतीच्या रचनेनुसार तळमजल्यावर विद्यमान न्यायालय आणि वरच्या मजल्यावर दुसरे न्यायालय सुरू करता येण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
इमारतीमध्ये स्वतंत्र न्यायालयीन कक्ष, कर्मचारी कक्ष, ऑपरेटर कक्ष, आवश्यक फर्निचर तसेच इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध असल्याचे बार असोसिएशनने निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे दुसरे न्यायालय सुरू करण्यासाठी नव्याने मोठ्या प्रमाणात बांधकाम करण्याची आवश्यकता नसून, सात वर्षांपासून वापराविना असलेल्या उपलब्ध इमारतीचा तातडीने उपयोग करता येऊ शकतो, असा मुद्दा शिष्टमंडळाने मांडला. दुसरे प्रथम वर्ग न्यायालय कार्यान्वित झाल्यास प्रलंबित प्रकरणांच्या निपटाऱ्याला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. तसेच पक्षकारांना वारंवार न्यायालयीन कामकाजासाठी ये-जा करावी लागणार नाही. त्यांचा प्रवासखर्च, वेळ आणि कामाचा बुडणारा दिवस वाचण्यासोबतच न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे होणारा मानसिक त्रासही कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे बार असोसिएशनने म्हटले आहे.
या मागणीची उच्च न्यायालयाने सकारात्मक दखल घेत संबंधित विभागांना मागणीबाबत तातडीने अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्याचे बार असोसिएशनकडून सांगण्यात आले. त्यामुळे बोदवड येथे दुसरे प्रथम वर्ग न्यायालय सुरू होण्याच्या मागणीला आता प्रशासकीय पातळीवर गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या शिष्टमंडळात बार असोसिएशनचे सचिव ॲड. धनराज प्रजापती, ॲड. किशोर ए. महाजन यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. बोदवडमधील वाढता न्यायालयीन कामकाजाचा भार आणि उपलब्ध पायाभूत सुविधा लक्षात घेता दुसरे न्यायालय लवकरात लवकर सुरू करावे, अशी अपेक्षा वकील संघाने व्यक्त केली आहे.
