जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी ‘D+’ औद्योगिक धोरणाचा प्रस्ताव तातडीने पुढील मंजुरीसाठी सादर करण्याचे निर्देश उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी दिले आहेत. जिल्ह्यातील एमआयडीसींचा विस्तार, भूसंपादन, पायाभूत सुविधा, नवीन उद्योग आणि उद्योजकांचे प्रलंबित प्रश्न कालबद्ध पद्धतीने मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.
मंत्रालयात आयोजित या आढावा बैठकीस जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, आमदार राजूमामा भोळे, आमदार किशोर पाटील, आमदार प्रा. चंद्रकांत सोनवणे, आमदार अमोल जावळे, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अन्बळगन, जिल्हाधिकारी रोहन घुगे आणि एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते, तर आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभाग नोंदवला. या बैठकीत ‘D+’ धोरणामुळे जळगाव जिल्ह्यातील उद्योगांना विविध सवलती व प्रोत्साहन मिळून नवीन गुंतवणूक आकर्षित होण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
उद्योगमंत्र्यांनी चिंचोली आणि कुसुंबा एमआयडीसीच्या विस्ताराला गती देतानाच सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेचे मूल्यांकन व दर निश्चिती तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. शेतकऱ्यांचे नुकसान न होता उद्योजकांना परवडणारे दर मिळतील अशा पद्धतीने समन्वय साधून हे प्रस्ताव निकाली काढण्याच्या सूचना त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या. याशिवाय, एमआयडीसीत भूखंड घेऊन अनेक वर्षे उद्योग न उभारणाऱ्या किंवा ते परस्पर भाड्याने देणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करून ते भूखंड गरजू उद्योजकांना उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
पाचोरा, मुक्ताईनगर, चोपडा आणि भुसावळ येथील प्रलंबित भूसंपादन, सर्वेक्षण व रस्ते जोडणीच्या कामांची संयुक्त पाहणी करून एका आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सोबतच औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते, पथदिवे, पाणीपुरवठा आणि स्थानिक क्लस्टर विकासाच्या कामांना प्राधान्य देण्याचे ठरले. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील विद्यमान उद्योगांचे प्रश्न सोडवून स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून देणे हेच शासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
