नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । संसदेच्या पावसाळी अधिवेशना दरम्यान लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांत सुट्टी न घेता कामकाज सुरू आहे. शनिवारीही या दोन्ही सभागृहांचं कामकाज पार पडले. यावेळी, राज्यसभेत साथीचे रोग (दुरुस्ती) विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. तर सायंकाळी उशिरा लोकसभेत कंपनी विधेयक मंजूर करण्यात आले.
कोरोना संकटामुळे आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर होत असलेल्या वाढत्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी राज्यसभेत साथीचे रोग (दुरुस्ती) विधेयक आवाजी मतांनी मंजूर करण्यात आले. या निमित्ताने विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारवर आरोप आणि टीकेची झोड उठविली. साथीचे रोग दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी मोदी सरकारवर भरपूर आरोप केले. संकटाच्या काळात या विधेयकाच्या माध्यमातून केंद्र राज्यांच्या कारभारात हस्तक्षेप करीत असल्याचा, खासगी रुग्णालयांवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरल्याचा तसेच लॉकडाउनच्या काळात स्थलांतरित कामगार आणि गरिबांना संरक्षण देण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारवर ठेवला. मोदी सरकारने १२३ वर्षे जुन्या, १८९७ च्या साथीचे रोग कायद्यात केलेल्या दुरुस्त्यांमुळे डॉक्टर, परिचारिकांसह आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणाऱ्यांना ५० हजार ते दोन लाखापर्यंत दंड तसेच तीन महिने ते पाच वर्षांची शिक्षा होणार आहे. गंभीर जखमी झाल्याच्या अवस्थेत दोषींना सात वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात येईल.
कंपनी कायद्यातील अनेक तरतुदी शिक्षामुक्त करणारे आणि व्यवसाय सुलभतेला चालना देणारे कंपनी विधेयक शनिवारी रात्री लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे लहान कंपन्यांवरील खटल्यांचे ओझे कमी कमी होईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सांगितले. कंपनी कायदा २०१३मधील ४८ कलमे दुरुस्त करण्यात आली आहेत. काही कलमे दंडनीय अपराधातून वगळण्यात आली असली तरी फसवणूक किंवा सार्वजनिक हिताला बाधा करणे किंवा लबाडी करण्यासारखे गुन्हे दंडनीयच राहणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. व्यवसाय सुलभतेसाठी १७ तरतुदींमध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
दरम्यान, ज्या कंपन्यांमध्ये ३००पेक्षा कमी कामगार आहेत, अशा कंपन्यांना कामगारांना काढून टाकण्यासाठी सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता नसेल, अशी वादग्रस्त तरतूद असलेले औद्योगिक संबंध विधेयक शनिवारी लोकसभेत सादर करण्यात आले. या विधेयकाला काँग्रेस आणि अन्य पक्षांनी विरोध केला.
