जळगाव (प्रतिनिधी) शहरातील धोकादायक घरांची संख्या गतवर्षाच्या तुलनेत वाढली आहे. महापालिकेच्या सर्वेक्षणानुसार २०१८ मध्ये शहरात १०८ घरं धोकादायक स्थितीत होते. तर यावर्षी तब्बल ११४ घरं धोकादायक असल्याचे महापालिकेने घोषित केलेय. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर या घर मालकांना नोटीस बजावण्याची ‘औपचारिकता’ महापालिकेने नेहमी प्रमाणे या वर्षीही पार पाडलीय. मात्र, घरं खाली करण्याबाबत कुठलीही कारवाई पालिका प्रशासनाकडून होत नाही, त्यामुळे दुर्दैवाने एखाद दुर्घटना झाल्यास जबाबदार कोण? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
जळगावातील तब्बल ११४ पडक्या घरं कनिष्ठ अभियंत्यांनी सर्वेक्षण करून धोकादायक ठरविल्या आहेत. दरवर्षी महापालिका मालकांना ‘महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम २६५ (अ) अन्वये नोटीस बजावते. मात्र काहीच उपयोग होत नाही. १९५० मधील तरतुदीनुसार नोटीस दिल्यानंतर होणाऱ्या जीवित किंवा वित्तहानीस इमारत मालक जबाबदार असतो. त्यात दंडात्मक शिक्षेचीही तरतूद आहे. मात्र, तरीही याचा फायदा होताना दिसत नाही. दरम्यान, ११४ पैकी काही इमारतींमध्ये आजही काही कुटुंबे जीव मुठीत घेऊन वावरत आहेत. त्यामुळे दुर्दैवी घटना घडल्यास जबाबदार कोण? असा प्रश्न निर्माण होतो. याबाबत आता महापालिका प्रशासन काय पावले उचलते, याकडे जळगावकरांचे लक्ष लागून आहे.
कायद्यातील तरतूदी
कोणतेही घर, इमारतीला धोकादायक जाहीर करण्याआधी, महापालिकेचे अधिकारी त्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल अॉडिट करतात. त्यानंतर, संबंधित इमारत रिकामी करण्यासाठी नोटीस दिली जाते. महापालिका अधिनियमातील कलम 264 च्या तरतुदीनुसार जीर्ण किंवा धोकादायक स्थितीत असलेल्या इमारतींपासून त्यांना किंवा शेजारच्यांना धोका आहे, असे पालिकेच्या सक्षम अधिकार्‍यांस वाटले तर तो अधिकारी बांधकाम मालक किंवा रहिवाशांना नोटीस देऊ शकतो. या नोटीसमध्ये संबंधितांनी ती वास्तू पाडण्यास, मजबूत करण्यास, काढून टाकण्यास किंवा दुरूस्त करण्याचे बजावण्यात येते. 264च्या (3) नुसार अशा पडाऊ इमारतींपासून धोका आहे, असे अधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आल्यास ती वास्तू दुरूस्त करणे, पाडून टाकणे यापैकी कोणतीही कारवाई करू शकतात. यापोटी येणारा खर्च वास्तूचा मालक, भोगवटाधारकाकडून वसुलीची तरतूद आहे.
…तर पालिका पाणी पुरवठा आणि विद्युत पुरवठा करू शकते खंडित
पालिकेकडून अशा अतिधोकादायक इमारतींचा विद्युत पुरवठा खंडित केला जातो, तसेच जलजोडणीही तोडली जाते. डोक्यावरचे छप्पर जाण्याच्या भीतीने रहिवासी इमारत खाली करीत नाहीत, तर काही वेळा रहिवासी कारवाईवर स्थगिती आदेश मिळवितात. त्यामुळे अभियंत्यांनी सर्वेक्षण करून धोकादायक ठरविलेल्या इमारतीतील रहिवाशांना धोके समजावून सांगण्यासह, जनप्रबोधन पालिकेच्या वतीने आवश्यक असून सर्व विभागांनी आपल्या भागात विशेष मोहीम राबवणे गरजेचे आहे.
