नवी दिल्ली-वृत्तसेवा । बिहारमध्ये सुरू असलेल्या विशेष मतदार यादी पुनर्परिक्षण (SIR) प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय देत नागरिकांच्या अधिकारांना मोठा दिलासा दिला आहे. मतदार यादीतून एखाद्याचे नाव वगळले गेले तरी त्या व्यक्तीला थेट ‘बिगर भारतीय नागरिक’ किंवा परदेशी घोषित करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांची मर्यादा अधोरेखित केली आहे. या निर्णयामुळे देशभरात सुरू असलेल्या मतदार पडताळणी मोहिमांबाबतचे अनेक संभ्रम दूर झाले आहेत.
सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे कार्य केवळ मतदार यादी अचूक आणि पारदर्शक ठेवण्यापुरते मर्यादित आहे. एखाद्या व्यक्तीची कागदपत्रे संशयास्पद वाटल्यास आयोग त्या व्यक्तीचे नाव मतदार यादीतून तात्पुरते वगळू शकतो, मात्र त्या आधारावर त्याचे भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्याचा किंवा त्याला परदेशी घोषित करण्याचा अधिकार आयोगाला नाही.
न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला स्पष्ट ‘लक्ष्मण रेषा’ आखून देताना सांगितले की, नागरिकत्वाचा अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकार आणि कायदेशीर प्रक्रियेला आहे. त्यामुळे मतदार यादीतील नाव वगळणे आणि नागरिकत्व रद्द होणे या दोन वेगळ्या बाबी असल्याचे न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले.
या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया देखील निश्चित केली आहे. जर एखाद्या व्यक्तीचे नाव संशयास्पद नागरिकत्वाच्या कारणावरून मतदार यादीतून काढण्यात आले, तर निवडणूक आयोगाला ते प्रकरण चार आठवड्यांच्या आत केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे पाठवावे लागेल. त्यानंतर गृह मंत्रालय कायदेशीर तरतुदीनुसार सखोल चौकशी करेल आणि संबंधित व्यक्तीला आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी दिली जाईल. आयोगाची तपासणी ही केवळ प्राथमिक स्वरूपाची असून तिच्या आधारे कोणाच्याही नागरिकत्वावर अंतिम निर्णय घेता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, बिहारमध्ये सुरू असलेल्या SIR मोहिमेची वैधता सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका हा लोकशाहीचा पाया आहे आणि मतदार यादी शुद्ध ठेवणे हे निवडणूक आयोगाचे संवैधानिक कर्तव्य आहे. बिहारमध्ये गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या स्थलांतर, शहरीकरण आणि जनसांख्यिकीय बदलांच्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादी पुनर्परिक्षण मोहीम राबवणे आवश्यक होते, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
या निर्णयामुळे एका बाजूला निवडणूक आयोगाच्या कारवाईला कायदेशीर मान्यता मिळाली असली, तरी दुसऱ्या बाजूला सामान्य नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षणही सुनिश्चित करण्यात आले आहे. मतदार यादीतील नाव वगळल्यामुळे थेट नागरिकत्व धोक्यात येणार नाही, या स्पष्ट भूमिकेमुळे लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
