नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | सर्वोच्च न्यायालयाने आज बेनामी व्यवहारच्या संदर्भात एक अतिशय महत्वाचा निकाल दिला असून याचा आगामी काळात व्यापक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सुप्रीम कोर्टाने आज बेनामी मालमत्तेबाबत निकाल दिला असून याबाबत लाईव्ह लॉ या संकेतस्थळाने वृत्त दिले आहे. या वृत्तानुसार, आज म्हणजेच मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने बेनामी व्यवहार कायद्याबाबत मोठा निकाल दिला आहे. यात न्यायालयाने म्हटले आहे की बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) कायदा, १९८८ चे कलम ३(२) घटनाबाह्य आहे. हे कलम पूर्णपणे मनमानी या प्रकारातील आहे. यासोबत बेनामी संपत्तीसाठी तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाचा कायदाही रद्द करण्यात आला आहे.
यासोबतच आज न्यायालयाने असेही सांगितले की, मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार यापुढे पूर्वलक्षी तारखेपासून लागू होणार नाही. दुसरीकडे, जुन्या प्रकरणांमध्ये २०१६ च्या कायद्यानुसार कोणतीही कारवाई केली जाणार नसल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
आजवर, बेनामी व्यवहार (प्रतिबंध) कायद्याच्या कलम ३(२) मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, जो कोणी कोणत्याही प्रकारच्या बेनामी व्यवहारात गुंतलेला असेल, त्याला तीन वर्षांपर्यंतच्या मुदतीसाठी, दंड किंवा दंडासह कोणत्याही वर्णनाच्या कारावासाची शिक्षा दिली जाईल. या संदर्भात कोलकाता न्यायालयाने दिलेल्या निकालास केंद्र सरकारने आव्हान दिले होते. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर खंडपीठाने सांगितले की, १९८८ च्या कायद्यानुसार, २०१६ मध्ये आणलेल्या कायद्याचे कलम ३(२) देखील पूर्णपणे असंवैधानिक घोषित करण्यात आले आहे, कारण ते घटनेच्या कलम २०(१) चे स्पष्ट उल्लंघन करते.
आज सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमना, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने विशेष निर्णय दिला आहे. यामुळे आता बेनामी व्यवहार (प्रतिबंधक) कायद्यातील शिक्षेची तरतूद रद्द झाली आहे.
