नवी दिल्ली प्रतिनिधी । मराठा आरक्षण प्रकरण वैध ठरवण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधातील अपिलांवर आज, (दि.19) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारचा मराठा आरक्षणाचा निर्णय कायम ठेवत मराठा आरक्षण वैध असल्याचा निर्णय दिला होता. मात्र शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के मराठा आरक्षण देण्याऐवजी 12 किंवा 13 टक्के देण्याचे निर्देश दिले होते. मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडण्यासाठी मुकुल रोहतगी आणि आणि तुषार मेहता हे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणची बाजू मांडणार आहे.
मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकलं होतं. शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण वैध आहे. पण, 16 टक्के आरक्षण देता येणार नाही. आरक्षणाची मर्यादा 12 ते 13 टक्के आणली पाहिजे, असा कोर्टानं सांगितलं आहे. तसंच दुसरीकडे ‘राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिलं जाऊ शकतं,’ असा महत्त्वाचा निर्णय देखील मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. तसंच मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळली होत्या. मराठा समाजाला राज्य सरकारनं 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं. सरकारने दिलेलं हे मराठा आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे की नाही, याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी घेण्यात आली. होती न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाकडून आरक्षणाचा निर्णय दिला गेला होता.
