मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । मुक्ताईनगर महावितरण विभागातील ब्रेकडाऊन मेंटेनन्सच्या कामांमध्ये कथित अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतर घडामोडींना वेग आला आहे. आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी माऊली इन्फ्रास्ट्रक्चर या ठेकेदार कंपनीविरोधात केलेल्या तक्रारीनंतर नियुक्त करण्यात आलेल्या त्रिसदस्यीय चौकशी समितीने आपला अहवाल सादर केल्याची माहिती समोर आली आहे. या अहवालात संबंधित कामांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्याची चर्चा असून, ठेकेदारासह काही सहाय्यक अभियंत्यांवरही कारवाईची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, यासंदर्भातील अधिकृत अहवाल सार्वजनिक झालेला नाही.
आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी महावितरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता शिवाजी चव्हाण यांच्याकडे लेखी तक्रार करून ब्रेकडाऊन मेंटेनन्सच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा आरोप केला होता. या तक्रारीची दखल घेत कार्यकारी अभियंत्यांनी मुक्ताईनगरचे उपअभियंता शुक्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करून संबंधित कामांची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते.
विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, समितीने तालुक्यातील विविध कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल कार्यकारी अभियंत्यांकडे सादर केला आहे. या अहवालात ब्रेकडाऊन मेंटेनन्सच्या कामांमध्ये अनेक गंभीर त्रुटी आढळल्याचा उल्लेख असल्याची चर्चा महावितरण विभागात सुरू आहे. तसेच संबंधित कामांमध्ये ठेकेदाराला कथित सहकार्य करणाऱ्या काही सहाय्यक अभियंत्यांचीही जबाबदारी निश्चित करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, या अहवालाच्या आधारे कार्यकारी अभियंता शिवाजी चव्हाण यांनी संबंधित ठेकेदारासह काही सहाय्यक अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याची चर्चा आहे. तसेच पुढील शिस्तभंगात्मक कारवाईची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. मात्र, याबाबत महावितरणकडून अधिकृत दुजोरा देण्यात आलेला नाही.
ब्रेकडाऊन मेंटेनन्स अंतर्गत जीर्ण विद्युत तारा बदलणे, वाकलेले वीजखांब बदलणे, एबी स्विच बसविणे, ट्रान्सफॉर्मरच्या जुन्या केबल बदलणे आणि तुटलेले डिस्ट्रीब्युशन बॉक्स बदलणे यांसारखी महत्त्वाची कामे केली जातात. या कामांचा उद्देश शेतकरी व नागरिकांना सुरक्षित आणि अखंड वीजपुरवठा उपलब्ध करून देणे हा आहे. मात्र, या कामांमध्येच कथित अनियमितता झाल्यामुळे महावितरणच्या निधीच्या वापराबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दरम्यान, माऊली इन्फ्रास्ट्रक्चर या ठेकेदार कंपनीविरोधात यापूर्वीही भुसावळ विभागात बनावट अनुभव प्रमाणपत्राच्या आधारे निविदा प्रक्रियेत पात्र ठरल्याची तक्रार झाल्याची बाब पुन्हा चर्चेत आली आहे. त्या प्रकरणात तत्कालीन कार्यकारी अभियंत्यासह चार अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चार्जशीट दाखल झाल्याचे सांगितले जाते.
