अमळनेर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवणारी अट शिथिल अथवा रद्द करण्याची मागणी आमदार अनिल भाईदास पाटील यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. त्यांच्या मागणीची दखल घेत राज्याचे कृषिमंत्री दत्तामामा भरणे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून या अटीचा फेरविचार करण्याची विनंती केली आहे. त्यामुळे राज्यातील हजारो कर्जबाधित शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सध्या पीक विमा योजनेचा अर्ज भरताना संबंधित शेतकऱ्याने चालू हंगामात संबंधित पिकासाठी किंवा जमिनीच्या तुकड्यासाठी कोणतेही सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) अथवा कृषी पीक कर्ज घेतलेले नसल्याची घोषणा आणि हमी देणे आवश्यक आहे. भविष्यात संबंधित शेतकऱ्याने त्याच हंगामात पीक कर्ज घेतल्याचे आढळल्यास विमा अर्ज फेटाळणे, विमा पॉलिसी रद्द करणे किंवा विमा लाभ नाकारणे, अशी तरतूद असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होत असल्याचे आमदार पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
आमदार अनिल पाटील यांनी मांडलेल्या भूमिकेनुसार, शेती हंगाम सुरू करताना बियाणे, खते, कीटकनाशके, मशागत आणि इतर कृषी निविष्ठांसाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवलाची आवश्यकता असते. त्यामुळे बहुतांश शेतकरी अनुसूचित व्यावसायिक बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका किंवा सहकारी संस्थांकडून पीक कर्ज घेतात. मात्र, पीक कर्ज घेतल्यामुळे शेतकरी नैसर्गिक आपत्तीच्या जोखमीपासून मुक्त होत नाही. उलट अतिवृष्टी, दुष्काळ, गारपीट किंवा अवकाळी पावसामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याच शेतकऱ्याला आर्थिक संकटाचा मोठा फटका बसतो.
याच पार्श्वभूमीवर पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक सुरक्षेचे महत्त्वाचे कवच असल्याचे सांगत, केवळ पीक कर्ज घेतले म्हणून विमा संरक्षण नाकारणे अन्यायकारक असल्याचे आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे. पीक कर्ज आणि पीक विमा या दोन्ही योजना शेतकरीहिताच्या असून त्या परस्परपूरक आहेत. त्यामुळे कर्जबाधित शेतकऱ्यांनाही विमा संरक्षणाचा समान लाभ मिळणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.
या मागणीची गंभीर दखल घेत कृषिमंत्री दत्तामामा भरणे यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना पत्र पाठवून संबंधित अट शिथिल अथवा रद्द करण्याची विनंती केली आहे. पीक विमा योजनेचे निकष अधिक शेतकरीसुलभ करून पीक कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही विमा संरक्षणाचा लाभ मिळावा, अशी मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासनाच्या विविध कृषी योजनांचा लाभ अधिकाधिक पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक असल्याचेही आमदार पाटील यांनी नमूद केले आहे. पीक विमा योजनेतील जाचक अटींमुळे शेतकरी लाभापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. “पीक कर्ज घेणे ही शेतकऱ्यांची गरज आहे; मात्र त्यामुळे त्याला पीक विम्याच्या संरक्षणापासून वंचित ठेवता कामा नये. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला विमा संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्नशील राहू,” अशी भूमिका आमदार अनिल भाईदास पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
