यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षण, व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेश आणि शिष्यवृत्ती अर्ज जात वैधता प्रमाणपत्रे वेळेत उपलब्ध होत नसल्यामुळे अडचणीत आले आहेत. या गंभीर प्रश्नावर तातडीने उपाययोजना करून प्रलंबित जात वैधता प्रमाणपत्रे त्वरित वितरित करावीत, अन्यथा राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसच्या वतीने राज्यव्यापी तीव्र जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसचे रावेर लोकसभा जिल्हाध्यक्ष राकेश सोनार यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
यासंदर्भात राज्य जात पडताळणी समितीच्या अध्यक्षांना निवेदन सादर करण्यात आले असून, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी कोणत्याही प्रकारचा खेळ सहन केला जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे. उच्च शिक्षणासाठी सुरू असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान आवश्यक असलेली जात वैधता प्रमाणपत्रे वेळेत मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. निवेदनानुसार, राज्यभर विविध व्यावसायिक आणि उच्च शिक्षण अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रिया सध्या सुरू आहेत. मात्र, जात वैधता प्रमाणपत्र प्रलंबित असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रखडले आहेत. विशेषतः परजिल्ह्यात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्रे नियोजित मुदतीत सादर करता येत नसल्याने त्यांचे संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. याशिवाय, १३ ते २४ जुलै या कालावधीत जात पडताळणी समितीच्या अध्यक्षांचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आल्याने प्रमाणपत्र वितरणाच्या नियमित कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रशिक्षणाच्या काळातही पर्यायी व्यवस्था करून प्रलंबित अर्जांचा तातडीने निपटारा करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
राकेश सोनार यांनी सरकारला इशारा देताना म्हटले आहे की, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाही. शासनाने तातडीने पर्यायी यंत्रणा उभी करून सर्व प्रलंबित जात वैधता प्रमाणपत्रे मंजूर करावीत. अन्यथा राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस राज्यभर रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडेल आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासनाची राहील. या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, विभागीय आयुक्त (नाशिक) तसेच जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहून त्वरित निर्णय घेण्याची मागणी संबंधित विभागांकडे करण्यात आली आहे.
