मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव जिल्ह्यातील शेती आणि जलसंधारणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या ७ बलून बंधाऱ्यांच्या रखडलेल्या प्रकल्पाला आता पुन्हा गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रकल्पाचा प्रश्न विधानपरिषदेत उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधणारे आमदार एकनाथराव खडसे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर जलसंपदा विभागाकडून प्रकल्पाच्या नव्या अंदाजपत्रकाचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील पाणीटंचाई आणि सिंचनाच्या प्रश्नावर उपाय म्हणून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाबाबत आमदार एकनाथराव खडसे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानपरिषदेत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या माध्यमातून त्यांनी ७ बलून बंधाऱ्यांचे काम तातडीने सुरू करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर जलसंपदा मंत्र्यांनी लेखी उत्तर देत प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीची माहिती दिली आहे. जलसंपदा मंत्र्यांच्या माहितीनुसार, ७ बलून बंधारा प्रकल्पाला २८ डिसेंबर २०१८ रोजी मूळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. या प्रकल्पासाठी लागणारा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकारच्या अर्थसहाय्यातून करण्यात येणार होता. मात्र, केंद्र सरकारकडून अद्याप निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होऊ शकली नाही.
निधीअभावी प्रकल्प रखडल्याने त्याच्या खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा वाढलेल्या खर्चामुळे प्रकल्पाची किंमत आता १२०५.७२ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. अद्ययावत दरसूचीच्या आधारे सुधारित प्रशासकीय मान्यता अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया शासनस्तरावर सुरू असल्याचे जलसंपदा मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या ७२ व्या बैठकीत गिरणा नदीवरील मंजूर बलून बंधाऱ्यांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये बलून बंधाऱ्यांऐवजी पारंपरिक उच्च पातळी उच्छालक दरवाजे असलेले बंधारे बांधण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या बदललेल्या योजनेनुसार नव्याने अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम क्षेत्रीय स्तरावर सुरू असून, प्रकल्पाच्या पुढील कार्यवाहीला वेग येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाचा मोठा आधार ठरणाऱ्या या प्रकल्पामुळे शेती उत्पादन वाढीस मदत होणार असून, पाणी साठवण क्षमतेतही वाढ होण्याची शक्यता आहे. आमदार एकनाथराव खडसे यांनी सातत्याने या विषयाचा पाठपुरावा केल्यामुळे शासन स्तरावर हालचाली सुरू झाल्या असून, अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या ७ बलून बंधाऱ्यांच्या कामाला आता नवीन दिशा मिळण्याची चिन्हे आहेत.
