मुंबई प्रतिनिधी | राज्यांना अस्थिर करणे म्हणजे राष्ट्रीय एकतेस चूड लावण्यासारखे आहे. महाराष्ट्रातील घडामोडी हा चूड लावण्याचाच प्रकार आहे. अर्थात, महाराष्ट्राला चूड लावाल तर तुमची धोतरेही पेटतील हे विसरू नका अशा शब्दात आज शिवसेनेने राज्यपालांच्या कारभारावरून इशारा दिला आहे.
शिवसेनेचे मुखपत्र असणार्‍या दैनिक सामनामध्ये आज राज्यपालांवर टीका करण्यात आली आहे. यात म्हटले आहे की, महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना आपल्या राज्यातील महिला अत्याचार, कायदा-सुव्यवस्था याबाबत चिंता वाटते तशी चिंता उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशातील राज्यपालांना का वाटू नये? की तेथील राजभवनाच्या संवेदना मरून पडल्या आहेत? महाराष्ट्रातील भाजपचे महिला महामंडळही महिलांवरील अन्याय-अत्याचाराबाबत इतके आक्रमक आहे की, न्यायासाठी ते राजभवनात ठाण मांडून बसले आहे. असे जागरूक महिला महामंडळ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेशात नसावे याची खंत कुणास वाटू नये? रेवा जिल्हयातील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार व साकीनाक्यातील घटना यात काय फरक आहे? दोन्ही घटनांत महिलांचेच बळी गेले, पण हंगामा फक्त महाराष्ट्रात होतोय. फरक असा आहे की, महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार नाही व इतर दोन राज्यांत भाजपची सरकारे आहेत. त्यामुळे तेथे साधू-संतांचे मृत्यू झाले काय आणि मुलींवर अत्याचार झाले काय? कोणास काय फरक पडतोय!
यात पुढे म्हटले आहे की, गृहखात्यातर्फे अधूनमधून राज्यपालांच्या परिषदा घेतल्या जात असतात. राज्यपालांच्या घटनात्मक अधिकारांवर त्यात साधकबाधक चर्चा होत असते. त्या परिषदेत निदान महाराष्ट्राच्या विद्यमान राज्यपालांनी इतर राज्यपालांना खडे बोल सुनवायला हवेत व साकीनाक्यातील घटनेचे भांडवल करून महाराष्ट्रात जसे
विशेष विधानसभा सत्र बोलावण्याचे येथील मुख्यमंत्र्यांना सुचवले तसे कार्य इतर राज्यपालांनीही करावे, असा आग्रह धरावा. म्हणजे संपूर्ण देशातील हजारो अत्याचारग्रस्त महिलांना न्याय मिळेल.
राज्यपाल हे फक्त सरकारी पैशावर पोसले जाणारे पांढरे हत्ती नाहीत. दिल्लीत सत्ता असलेल्या पक्षांची सरकारे ज्या राज्यांमध्ये नाहीत त्या राज्यांत ते मदमस्त उधळलेल्या हत्तीचाच रोल अदा करतात व अशा हत्तींचे माहुत दिल्लीत बसून नियंत्रण करीत असतात. त्याच हत्तीच्या पायाखाली लोकशाही घटना, कायदा, राजकीय संस्कृती तुडवत वेगळे पायंडे पाडले जात असतात. खरे म्हणजे घटनाकारांनी नेमून दिलेल्या कर्तव्यांचे पालन राज्यपालांनी करणे बंधनकारक आहे. मात्र एखाद्या राज्याचे राज्यपाल जर राजभवनात बसून त्यांचे सर्व बळ त्यांनीच शपथ दिलेले सरकार अस्थिर करण्यासाठी लावत असतील तर ते कितपत योग्य आहे? असा प्रश्‍न या अग्रलेखात विचारण्यात आला आहे.
अग्रलेखात शेवटी म्हटले आहे की, दिल्लीत नवे संसद भवन उभारल्याने लोकशाही टिकेल व वाढेल असे कुणाला वाटत असेल तर त्यांच्या पायाखाली चिरडलेल्या संघराज्य व्यवस्थेच्या किंकाळ्याही त्यांनी जरा ऐकायला हव्यात. केंद्राचे सरकार, पंतप्रधान हे संपूर्ण देशाचे नेते असतात. मग राज्यांतील सरकारे भले त्यांना मानणाऱया राजकीय पक्षाची नसोत. त्या राज्यांना अस्थिर करणे म्हणजे राष्ट्रीय एकतेस चूड लावण्यासारखे आहे. महाराष्ट्रातील घडामोडी हा चूड लावण्याचाच प्रकार आहे. अर्थात, महाराष्ट्राला चूड लावाल तर तुमची धोतरेही पेटतील हे विसरू नका असा इशारा या अग्रलेखात शेवटी देण्यात आलेला आहे.
