अमळनेर प्रतिनिधी | रोहयो अंतर्गत देण्यात येणार्‍या दोन विंधन विहिरींमधील १५० मीटर अंतराची अट रद्द करण्यात यावी अशी मागणी आमदार अनिल पाटील यांनी मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकित रोहयो मंत्री ना.संदीपान भुमरे यांच्याकडे केली.
भुजलावर आधारित लघु सिंचन योजनेच्या विकासासाठी १९७२ च्या दरम्यान राज्य सरकारने भूजल सर्वेक्षण व विकास संस्था (जीएसडीए) स्थापन करण्यात आलेली आहे.याद्वारे मागील शासन नियमानुसार दोन विंधन विहिरींमध्ये १५० मीटर एवढं अंतर असणं आवश्यक आहे अशी जाचक व त्रासदायक अट शेतकर्‍यांना घातली गेलेली आहे.खरंतर अंतराची असलेली अट सरकारने काढूनच टाकावी यासाठी मंत्री ना. संदीपान भूमरे यांच्या दालनात अनिल पाटील यांनी आपली भूमिका मांडली.
गोरगरीब शेतकर्‍यांना सरकारच्या नियमानुसार या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ दिला गेला पाहिजे ज्यामुळे शेतीची प्रगती वाढेल.अंतराची अट लावतांना संबंधित विभागाने पिण्याचा पाण्याचा स्रोत कायमस्वरूपी टिकला पाहिजे हे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतलेला असेल मात्र विभागाने शेतीला व शेतीच्या प्रगतीला समोर ठेऊन हा निर्णय घेण अपेक्षित असल्याचं आमदार अनिल पाटील यांनी अधोरेखीत केले.
अनुदानाच्या विहिरी ज्या ठिकाणी दिल्या जातात त्याच ठिकाणी अंतराचा हा नियम लावला गेला आहे,मात्र एखादा सधन शेतकरी आपल्या मोठ्या क्षेत्रात कितीही विहिरी खोदू शकतो यामुळे कुठेतरी दुजाभाव होतोय व गरीब शेतकरी गरीबच राहतोय हे कुठे तरी थांबलं पाहिजे यासाठी विभागाने पुढाकार घेऊन नवीन शासन आदेश निर्गमित करण्यासाठी आमदार अनिल पाटील यांनी संबंधित विभागाला सुचविले.
आमदार पाटील पुढे म्हणाले की, यामध्ये तांत्रिक अडचणी दूर करून संबंधित जलसंपदा, जलसंधारण,रोहयो,कृषि,सामाजिक वनीकरण तसेच शासनाच्या ज्या विभागांकडून पाणी अडवा व पाणी जिरवा अशा योजना राबविल्या जातात त्या सर्व अधिकार्‍यांना सोबत घेऊन त्यांची कमिटी तयार करून एक बैठक आयोजित करावी जेणेकरून पाणी अडवलं गेलं पाहिजे त्याचा निचरा देखील झाला पाहिजे यामुळे विहिरींची पाणी पातळी वाढवून शेतकर्‍यांना कसा उपयोग होईल याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत.
जीएसडीए चा दाखला न मिळाल्यामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील अशा अनेक सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना अंतरच्या अटीमुळे लाभ मिळत नाहीये यावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन रोहयो मंत्री ना.संदीपान भुमरे यांनी आमदार अनिल पाटील यांना दिले.
