मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला तीव्र विरोध दर्शवत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवेदनाद्वारे हा प्रस्ताव तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. अनुसूचित जातींची सामाजिक एकता आणि आरक्षणाचा मूळ उद्देश अबाधित ठेवण्यासाठी उपवर्गीकरणाऐवजी आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी, अनुशेष भरती आणि सर्व घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक सक्षमीकरणावर सरकारने भर द्यावा, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली.
अनुसूचित जातींना संविधानाने एकसंध सामाजिक घटक म्हणून दिलेली मान्यता महत्त्वाची असून, उपवर्गीकरणामुळे या घटकांमध्ये फूट पडण्याची शक्यता असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामाजिक न्याय आणि समानतेच्या माध्यमातून वंचित घटकांना संविधानिक संरक्षण दिले. त्यामुळे अनुसूचित जातींमध्ये अंतर्गत विभाजन करण्याऐवजी त्यांच्या सामूहिक सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रगतीसाठी धोरणे राबविणे आवश्यक असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
आरक्षणाचा मूलभूत उद्देश सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण दूर करून वंचित घटकांना समान संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. त्यामुळे केवळ आर्थिक निकष किंवा अंतर्गत विभागणीच्या आधारे आरक्षणाचा लाभ वेगवेगळ्या गटांमध्ये विभागल्यास मूळ उद्देशाला बाधा पोहोचू शकते, अशी चिंता निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे.
उपवर्गीकरणासाठी कोणता जातीसमूह किती मागास आहे, हे निश्चित करण्यासाठी वस्तुनिष्ठ, अद्ययावत आणि सर्वमान्य आकडेवारीची आवश्यकता असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. पुरेशा आणि विश्वासार्ह डेटाअभावी उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया राबविल्यास प्रशासकीय गुंतागुंत निर्माण होण्याबरोबरच विविध घटकांमध्ये मतभेद आणि न्यायालयीन वाद वाढण्याची शक्यता असल्याचे पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
आरक्षणाच्या मर्यादित जागांमध्ये पुन्हा अंतर्गत विभागणी करण्याऐवजी शिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी वाढविण्याची गरज असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील रिक्त पदांचा अनुशेष मोठ्या प्रमाणावर भरून काढणे, शैक्षणिक संस्थांमधील उपलब्ध संधींचा विस्तार करणे आणि रोजगारनिर्मितीवर भर देणे हे अधिक प्रभावी उपाय ठरू शकतात, अशी भूमिका मांडण्यात आली.
उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींमधील सामाजिक दरी वाढण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे. अंतर्गत विभागणीमुळे एका घटकाला दुसऱ्या घटकापेक्षा अधिक किंवा कमी लाभ मिळत असल्याची भावना निर्माण होऊ शकते. परिणामी सामाजिक एकात्मतेला धक्का बसून अंतर्गत संघर्ष वाढण्याची शक्यता असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी अनुसूचित जातींचे कोणत्याही प्रकारचे उपवर्गीकरण करू नये, अशी स्पष्ट मागणी केली आहे. त्याचबरोबर आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, सरकारी सेवांमधील अनुशेषाची भरती तातडीने पूर्ण करावी आणि सर्व अनुसूचित जातींच्या शैक्षणिक व आर्थिक सक्षमीकरणासाठी समान व प्रभावी योजना राबवाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.
उपवर्गीकरण हा दलित चळवळीच्या सामाजिक एकतेला कमजोर करणारा ठरू शकतो, अशी भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली. सामाजिक न्यायाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अनुसूचित जातींमध्ये एकजूट मजबूत करणे आवश्यक असून, विभाजनाऐवजी समान संधी आणि सामाजिक सक्षमीकरणावर भर देण्याची गरज असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
यावेळी ॲड. राहुल अशोक पाटील, तालुका प्रमुख, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष यांच्या नेतृत्वाखाली निवेदन सादर करण्यात आले. तसेच तालुका समन्वयक ॲड. देवेंद्र बोदडे, ॲड. अशोक बोदडे, तालुका संघटक वसीम भाई मंसुरी, अक्षय पालवे, मुकेश कदम आणि दीपक सावळे यांच्यासह शिवसैनिक उपस्थित होते.
अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव सामाजिक न्यायाच्या व्यापक दृष्टिकोनातून पुन्हा विचारात घेऊन तो तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली. आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी, अनुशेष भरती आणि सर्व घटकांना समान विकासाच्या संधी देणे हेच सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाचे असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
