देश चालवणे पंतप्रधानांच्या आवाक्याबाहेर : राहुल गांधी

राहुल गांधी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट करत सरकारवर हल्लाबोल केला. त्यांनी लिहिले की, “काल मोदीजींनी जनतेकडून त्याग मागितला. सोने खरेदी करू नका, परदेशात जाऊ नका, पेट्रोलचा वापर कमी करा, खत आणि खाद्यतेलाचा वापर कमी करा, मेट्रोने प्रवास करा, घरून काम करा. हे सल्ले नाहीत, हे अपयशाचे लक्षण आहे.”

ते पुढे म्हणाले की, “गेल्या 12 वर्षांत देशाला अशा टप्प्यावर आणले आहे की, आता सरकारला लोकांना काय खरेदी करावे आणि काय टाळावे हे सांगावे लागत आहे.” राहुल गांधींच्या या वक्तव्यानंतर केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर आणि वाढत्या आयात अवलंबित्वावर पुन्हा राजकीय वाद पेटण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, रविवारी सिकंदराबाद येथे झालेल्या जाहीर सभेत पंतप्रधान Narendra Modi यांनी देशाच्या आयात खर्चावर चिंता व्यक्त करत नागरिकांना संयम आणि बचतीचे आवाहन केले होते. त्यांनी सांगितले की, “भारताकडे मोठ्या प्रमाणात तेलसाठे नाहीत. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचा वापर कमी करणे गरजेचे आहे.”

पंतप्रधानांनी वर्क फ्रॉम होम, कारपूलिंग, मेट्रो प्रवास आणि अनावश्यक वाहन वापर टाळण्याचे आवाहन केले. तसेच खाद्यतेलाचा वापर कमी करून परकीय चलनाची बचत करण्यावर भर दिला. रासायनिक खतांचा वापर कमी करून नैसर्गिक शेतीकडे वळण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.

मोदी यांनी सोन्याच्या आयातीवर होणाऱ्या प्रचंड खर्चाकडेही लक्ष वेधले. “देशहितासाठी काही काळ सोने खरेदी टाळली तर परकीय चलनाची मोठी बचत होऊ शकते,” असे ते म्हणाले. लग्नसमारंभ, पर्यटन किंवा इतर कारणांसाठी परदेश दौरे काही काळ पुढे ढकलावेत, असेही त्यांनी सुचवले.

दरम्यान, भारतीय उद्योग संघटना ASSOCHAM च्या अहवालानुसार भारतीय घरांमध्ये आणि मंदिरांमध्ये सुमारे 50 हजार टन सोने साठवलेले आहे. त्याची किंमत अंदाजे 10 ट्रिलियन डॉलर म्हणजेच सुमारे 830 लाख कोटी रुपये इतकी असल्याचे सांगितले जाते. हा साठा जगातील अव्वल 10 केंद्रीय बँकांच्या एकत्रित सोन्याच्या साठ्यापेक्षाही अधिक असल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे.

सरकारी आणि उद्योग क्षेत्रातील आकडेवारीनुसार, भारताचा आयात खर्च झपाट्याने वाढत आहे. 2025-26 मध्ये सोन्याच्या आयातीवर सुमारे 6.40 लाख कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. परदेश प्रवासासाठी भारतीयांनी 3.65 लाख कोटी रुपये खर्च केल्याचे समोर आले आहे. खत आयातीवर 1.50 लाख कोटी रुपये खर्च झाले असून, कच्च्या तेलासाठी देशाला 10 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मोजावी लागली आहे.

पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली असून, त्याचा थेट परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारकडून बचत आणि आयात नियंत्रणावर भर दिला जात असताना, विरोधक मात्र याला सरकारच्या आर्थिक अपयशाचे प्रतीक मानत आहेत.