यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । देशभरात सुरू असलेल्या एसआयआर (Special Intensive Revision) मोहिमेसह विविध शासकीय कामांसाठी जन्म आणि मृत्यू दाखल्यांवरील QR Code अनिवार्य झाल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यावल नगर परिषदेकडे असलेल्या जुन्या ऑफलाइन नोंदींमधील दाखल्यांवर QR Code नसल्याने ते ऑनलाइन पडताळणीत अमान्य ठरत आहेत. या गंभीर समस्येवर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी करत यावलच्या लोकनियुक्त नगराध्यक्षा सौ. छाया अतुल पाटील यांनी केंद्र व राज्य शासनाला स्मरणपत्र पाठविले आहे.
सध्या देशभरात एसआयआर मॅपिंग मोहीम अंतिम टप्प्यात असून विविध शासकीय योजना, शिक्षण, बँकिंग, न्यायालयीन कामकाज तसेच इतर प्रशासकीय प्रक्रियांसाठी जन्म आणि मृत्यू दाखल्यांची ऑनलाइन पडताळणी आवश्यक ठरली आहे. मात्र, यावल नगर परिषदेकडून पूर्वी ऑफलाइन पद्धतीने जारी करण्यात आलेल्या अनेक दाखल्यांवर QR Code नसल्यामुळे नागरिकांचे अर्ज ऑनलाइन प्रणालीत नाकारले जात असल्याची बाब नगर परिषदेकडून शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे.
स्मरणपत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, नगर परिषदेकडे असलेल्या जुन्या जन्म-मृत्यू नोंदवह्या कालांतराने जीर्ण झाल्या आहेत. अनेक नागरिकांकडे मूळ दाखले उपलब्ध नसले तरी नोंदवह्यांमध्ये संबंधित नोंदी अस्तित्वात आहेत. अशा परिस्थितीत नागरिकांना नवीन QR Code असलेले प्रमाणपत्र देण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना नसल्यामुळे नगर परिषद प्रशासनालाही मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. नगराध्यक्षा छाया अतुल पाटील यांनी केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयासह राज्य शासनाकडे पाठविलेल्या स्मरणपत्रात QR Code नसलेल्या जुन्या जन्म व मृत्यू दाखल्यांना वैधता देण्याबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर करावे, जीर्ण नोंदवह्यांतील नोंदींच्या आधारे नवीन QR Code युक्त दाखले कशा पद्धतीने निर्गमित करावेत यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करावी तसेच आवश्यक तांत्रिक सुविधा आणि मार्गदर्शक सूचना तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी केली आहे.
या समस्येमुळे अनेक नागरिकांना शासकीय योजना, शैक्षणिक प्रवेश, बँक व्यवहार, न्यायालयीन प्रक्रिया तसेच इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी आवश्यक दाखले मिळण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत. त्यामुळे शासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन राज्यभरातील नगर परिषदांसाठी एकसमान आणि व्यवहार्य धोरण जाहीर करण्याची गरज असल्याचेही स्मरणपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. यावल नगर परिषदेने उपस्थित केलेला हा प्रश्न केवळ स्थानिक पातळीपुरता मर्यादित नसून राज्यातील अनेक नगर परिषदांमधील नागरिकांनाही भेडसावत आहे. त्यामुळे शासनाने लवकरात लवकर योग्य निर्णय घेऊन QR Code नसलेल्या जुन्या जन्म-मृत्यू दाखल्यांचा प्रश्न निकाली काढावा, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
