मुंबई-वृत्तसेवा । व्यावसायिक प्रवासी वाहन चालकांसाठी ‘व्यवहारिक मराठी’ अनिवार्य करण्याच्या प्रस्तावावरून राज्यात नवा वाद निर्माण झाला असून या निर्णयाविरोधात रिक्षा-टॅक्सी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मराठी लिहिता-वाचता न येणाऱ्या चालकांचे परवाने रद्द करण्याच्या प्रस्तावित निर्णयाला अन्यायकारक आणि गैरकायदेशीर ठरवत ऑटो-टॅक्सी संघटनेने एल्गार पुकारला असून या मुद्द्यावर पुढील भूमिका ठरवण्यासाठी मुंबईत जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या पुढाकाराने मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठकही बोलावण्यात आली आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी कामगार नेते शशांक राव, शिवसेना नेते संजय निरुपम आणि विविध रिक्षा-टॅक्सी चालक संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत या विषयावर बैठक घेतली. २ मे २०२६ पासून मराठी लिहिता-वाचता न येणाऱ्या चालकांचे परवाने रद्द करण्याच्या निर्णयाला संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शवला. या प्रस्तावामुळे हजारो चालकांच्या रोजगारावर गदा येण्याची शक्यता व्यक्त करत हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी संघटनांनी केली आहे.
या मुद्द्यावर पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी २७ एप्रिल रोजी गोरेगाव येथील केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट हॉलमध्ये रिक्षा-टॅक्सी चालकांची मोठी सभा बोलावण्यात आली आहे. संघटनेचे पदाधिकारी शशांक राव यांनी सर्व चालकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन केले असून या सभेकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान याच दिवशी मंत्रालयात परिवहन मंत्र्यांच्या दालनात आणखी एक महत्त्वाची बैठक होणार असून ‘व्यवहारिक मराठी’ अनिवार्यतेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात चर्चा होणार आहे.
शासनाच्या वतीने मात्र हा निर्णय केवळ भाषिक आग्रह नसून सेवा गुणवत्ता, प्रशासनिक सुसूत्रता आणि सामाजिक समन्वय लक्षात घेऊन घेतलेला असल्याची भूमिका मांडण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात लाखो प्रवासी दररोज रिक्षा, टॅक्सी, बस आणि ॲप आधारित सेवांचा वापर करत असल्याने चालक आणि प्रवासी यांच्यात सुलभ संवाद होणे आवश्यक असल्याचे शासनाचे म्हणणे आहे. अमराठी चालकांमुळे निर्माण होणारे गैरसमज, तक्रारी आणि संवादातील अडथळे कमी करण्यासाठी ‘व्यवहारिक मराठी’ आवश्यक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्णयामागे प्रवासी सेवेत सुधारणा, राज्यभाषेला प्राधान्य, वाद कमी करणे आणि प्रशासनिक सुविधा या चार प्रमुख उद्दिष्टांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. प्रवाशांच्या गरजा आणि सूचना समजून घेण्यासाठी चालकांना किमान व्यवहारिक मराठी अवगत असणे गरजेचे असल्याचा दावा शासनाच्या भूमिकेतून करण्यात आला आहे.
अंमलबजावणीसाठी चालकांसाठी मूलभूत मराठी प्रशिक्षण वर्ग, परवाना देताना किंवा नूतनीकरणावेळी भाषा चाचणी, ॲप-आधारित कंपन्यांच्या सहकार्याने प्रशिक्षण आणि मराठी संभाषण मार्गदर्शक उपलब्ध करून देण्यासारखे पर्यायही चर्चेत आहेत. त्यामुळे हा निर्णय केवळ सक्तीचा नसून प्रशिक्षणाधारित करण्याचा प्रयत्न असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान संघटनांनी मात्र परवाने रद्द करण्याचा मुद्दा मागे घेतल्याशिवाय आंदोलनाची भूमिका कायम ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. चालकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण करणारा कोणताही निर्णय मान्य केला जाणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे ‘मराठी अनिवार्य’ या मुद्द्यावर सरकार आणि संघटनांमध्ये संघर्ष वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
