जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी | जिल्ह्यात चाळीसगाव तालुक्यात दुष्काळ पडला आहे. रावेर मधील दोन महसूल मंडळ वगळता जिल्ह्यातील इतर सर्व महसूल मंडळात दुष्काळसदृष्य परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत जिल्ह्यातील सर्व बॅंकांनी शेतकऱ्यांकडे कर्जाच्या वसुलीसाठी तगादा लावू नये. चालू हंगामातील पीक कर्जाचे व्याजासह पुर्नगठन करण्यात यावे. अशा स्पष्ट सूचना राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज येथे बॅंकांना दिल्या
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीयकृत बॅंकांची पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जळगाव प्रांताधिकारी महेश सुधळकर, लीड बॅकेचे मॅनेजर प्रणव झा, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे व्यवस्थापक सुनिल पाटील, तसेच जिल्ह्यातील इतर सर्व प्रमुख बॅंकांचे प्रतिनिधी, पीक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
पालकमंत्री पाटील म्हणाले, शासनाने पीक कर्जाचे पुर्नगठनासोबत शेतकऱ्यांच्या पीक कर्ज वसूलीस स्थगिती दिली आहे. त्याचबरोबर कृषी पंपाच्या वीज बीलात ३३ टक्के सवलत दिली आहे. शालेय विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी दिली आहे. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. बॅंकांनी ही शेतकऱ्यांना सहकार्य करावे.
यावेळी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पीक विमा भरपाईबाबत बोलतांना पालकमंत्री म्हणाले की, जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे कापूस पिकाचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पीक विमाचा प्रश्न मिटला असून कंपनीचे दावे फेटाळण्यात येऊन या शेतकऱ्यांना ७१ कोटी ३० भरपाई देण्यास सुरुवात झाली आहे. जिल्ह्यातील ७ तालुक्यातील २७ महसूल मंडळातील १ लाख २५ हजार शेतकऱ्यांना कापूस पीक विमा भरपाईचा लाभ मिळत आहे .
पीक विमा रक्कम मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यातून कर्जाची वसुलीच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. यावर बॅंकांनी शेतकऱ्यांच्या पीक विमा रकमेतून कर्जाची वसूली करू नये. अशा सूचना ही पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी दिल्या.
अतिवृष्टी, अवकाळी किंवा पावसाचा खंड यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे त्वरित पंचनामे करण्यात यावे. अशा सूचना ही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
काही गावांमध्ये एकत्रीकरण योजना झालेली नाही त्या गावांचे बाबतीत सातबारा हे सर्व्हे नंबरचे आहेत. अशावेळी पीक विमा कंपनी महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लिकेशन्स सेंटरकडून जो नकाशा बघतात तो गटांचा दिसतो. परंतु सातबारा हे सर्व्हे नंबरचे आहेत. त्यामुळे ते जुळून येत नाहीत त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीक विमा अनुदान प्रलंबित राहते. अशा गावांच्या बाबतीत भूमी अभिलेख कडील सर्व्हे नंबरचे नकाशे वापर करता येईल. यासाठी शासन पातळीवर प्रयत्न केले जातील. अशी ग्वाही पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी दिली.
जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद म्हणाले की, शेतकऱ्यांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या पुर्नगठन सारख्या सवलतीबाबत गावपातळीवर मेळावे, विशेष शिबीरे घेऊन माहिती पोहचविण्यात यावी. क्रेडिट सोसायटींमध्ये बैठका घेण्यात याव्या. शेतकऱ्यांचे बॅंक पासबुक वरील नाव व आधारकार्ड मधील नावात तफावत असल्यास अशा शेतकऱ्यांसाठी आधार दुरूस्ती कॅम्प घेतले जातील. असे ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.
