जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाकडून देवस्थान इनाम आणि मंदिरांच्या अन्य जमिनी कुळांना किंवा वहिवाटदारांना हस्तांतरित करण्यासाठी नवीन कायदा प्रस्तावित केला जात आहे. मात्र, हा कायदा म्हणजे हिंदू देवस्थानांचे अस्तित्व संपवण्याचा आणि भूमाफियांचे खिसे भरण्याचा डाव आहे, असा घणाघाती आरोप महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांनी केला आहे. जळगाव येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. शासनाने हा बेकायदेशीर व अन्यायकारक मसुदा तात्काळ मागे न घेतल्यास राज्यभरात तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला आहे.
पत्रकार परिषदेत सविस्तर भूमिका मांडताना सुनील घनवट म्हणाले की, “भारतीय कायद्यानुसार हिंदू देवता ही एक कायदेशीर व्यक्ती आहे. त्यामुळे देवस्थानच्या मालमत्तेचा मूळ मालक ‘देव’ हाच असतो. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या प्रस्थापित निकालांनुसार देवस्थान जमिनींवर कुळांना मालकी हक्क सांगता येत नाही. असे असतानाही हा कायदा आणणे म्हणजे संविधानाच्या कलम २५, २६ आणि ३००-अ मधील मूलभूत अधिकारांचे थेट उल्लंघन आहे.”
यावेळी महासंघाचे निळकंठ चौधरी यांनीही शासनाच्या दुटप्पी भूमिकेवर कडक शब्दांत टीका केली. ते म्हणाले की, “शासनाने १३ एप्रिल २०१६ रोजी परिपत्रक काढून वक्फ मालमत्तांच्या ७/१२ उताऱ्यावर ‘वक्फ प्रतिबंधित सत्ता प्रकार’ अशी नोंद करण्याचे निर्देश दिले. एका बाजूला वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांचे रक्षण केले जाते, तर दुसऱ्या बाजूला हिंदू देवस्थानांच्या जमिनी वहिवाटदारांच्या घशात घातल्या जात आहेत. हा थेट राज्यघटनेच्या समानतेच्या (कलम १४) तत्त्वाचा भंग आहे. यामुळे मंदिरांची आर्थिक स्वायत्तता धोक्यात येईल.”
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या शासनाकडे ५ प्रमुख मागण्या:
१. देवस्थान इनाम व जमिनी कुळांना हस्तांतरित करण्याचा प्रस्तावित कायदा कायमस्वरूपी मागे घ्यावा.
२. वक्फ प्रमाणेच हिंदू देवस्थानांच्या सर्व जमिनींच्या ७/१२ उताऱ्यावर ‘देवस्थान प्रतिबंधित सत्ता प्रकार – अहस्तांतरणीय’ अशी नोंद घेण्याचे परिपत्रक तात्काळ काढावे.
३. गुजरात राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात कठोर ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग कायदा’ (Anti-Land Grabbing Act) लागू करून देवस्थान जमीन हडपणाऱ्यांना १४ वर्षे सश्रम कारावासाची तरतूद करावी.
४. मागील २५ वर्षांतील देवस्थान जमिनींचे हस्तांतरण, बोगस नोंदी आणि अतिक्रमणांची चौकशी करण्यासाठी उच्चपदस्थ सनदी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली ‘विशेष तपास पथक’ (SIT) स्थापन करावे.
५. देवस्थान जमिनींबाबत महसुली आणि दिवाणी न्यायालयांत प्रलंबित असलेले वाद त्वरित निकाली काढण्यासाठी ‘विशेष जलदगती न्यायालये’ स्थापन करून ६ महिन्यांत खटले निकाली काढावेत.
या पत्रकार परिषदेला स्वामी नारायण मंदिराचे नयन स्वामी महाराज, इस्कॉन मंदिराचे पार्थ सारथी महाराज, दिनेश सोनवणे, ह.भ.प. मंगेश महाराज, आणि पंचमुखी हनुमान मंदिराचे विश्वस्त दिग्विजय तिवारी यांच्यासह विविध हिंदू, सामाजिक व आध्यात्मिक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मंदिरांच्या मागण्यांवर हिंदुत्ववादी शासनाने तातडीने विचार करावा, अन्यथा संपूर्ण राज्यातील पुजारी, पुरोहित, भाविक आणि हिंदू समाज रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा शेवटी देण्यात आला.
