सावदा-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । महाराष्ट्र शासनाने शेतकरी व वारसदारांना मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करत शेतजमिनीच्या वाटणीपत्रावर आकारले जाणारे नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश जारी केले आहेत. दिनांक २३ जून २०२५ रोजी प्रसिद्ध अधिसूचनेनुसार, कुटुंबातील सहधारकांमध्ये किंवा वारसांमध्ये होणाऱ्या शेतजमिनीच्या वाटणीसाठी कोणतेही नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ८५ अंतर्गत सहधारकांनी केलेल्या वाटणीपत्रावर यापूर्वीही शुल्क माफीची तरतूद होती. मात्र प्रत्यक्षात काही ठिकाणी तहसिलदारांच्या आदेशानंतर नोंदणीस आलेल्या दस्तांनाच ही माफी लागू केली जात होती. यामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये सहधारकांनी आपसी सहमतीने थेट नोंदणी कार्यालयात वाटणीपत्र सादर केल्यास त्यावर नोंदणी शुल्क आकारले जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने नव्या अधिसूचनेत स्पष्ट केले आहे की, वडिलोपार्जित शेतजमिनीवर वारसांना हक्क प्राप्त झाल्यानंतर सहधारकांनी केलेल्या कोणत्याही वाटणीपत्रावर—ते कलम ८५ अंतर्गत असो किंवा थेट नोंदणी कार्यालयात सादर केलेले असो—नोंदणी शुल्क आकारले जाणार नाही. या निर्णयामुळे राज्यभरातील लाखो शेतकरी कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
या निर्णयामुळे शेतजमिनीच्या वाटणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. आतापर्यंत नोंदणी शुल्काच्या कारणामुळे अनेक कुटुंबांमध्ये वाटणी प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होत होते. आता हा आर्थिक अडसर दूर झाल्यामुळे वारसांमध्ये परस्पर सहमतीने जमीन वाटप करण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे.
दरम्यान, अवर सचिव विनायक लवटे यांनी राज्यातील सर्व नोंदणी कार्यालयांना या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले असून, संबंधित यंत्रणांना याबाबत दक्ष राहण्याचेही सांगितले आहे. यामुळे शासनाचा निर्णय प्रभावीपणे राबवला जाण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
