मुंबई-दलित मागासवर्गीय यांच्या प्रश्नासाठी प्रसंगी रस्त्यावरही उतरा,मात्र कोणत्याही परिस्थितीत Dalit दलित मागासवर्गीयांवर अन्याय सहन करू नका, अशा शब्दांत अ. भा. काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाचे अध्यक्ष आणि राज्याचे ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांना आक्रमक होण्याचे आवाहन केले.
महाराष्ट्र काँग्रेसच्या Dalit-backward अनुसूचित जाती विभागाने आज विभागाची एक विशेष बैठक दुरदृश्य प्रणालीवर आयोजित केली होती. या बैठकीला अनुसूचित जाती विभागाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष या नात्याने डॉ. नितीन राऊत यांना निमंत्रित करण्यात आले होते. या बैठकीत काँग्रेस पक्ष मजबूत करण्याबाबत सखोल चर्चा झाली. या बैठकीला काँग्रेसच्या कार्यकारी अध्यक्ष व आमदार प्रणिती शिंदे, आमदार राजू पारवे, लहू कानडे आणि राजेश राठोड यांच्यासह अनुसूचित जाती विभागाचे अध्यक्ष विजय अंभोरे, कार्याध्यक्ष गौतम अरकडे उपस्थित होते. कार्याध्यक्ष डॉ जितेंद्र देहाडे यांनी या बैठकीचे संचालन केले. या बैठकीला अनुसूचित जाती विभागाचे सर्व प्रदेश पदाधिकारी आणि सर्व जिल्हा अध्यक्ष उपस्थित होते.
” आपले सरकार असले तरी दलित मागासवर्गीय समाजावर जर अन्याय होत असेल किंवा अपेक्षित न्याय मिळत नसेल तर आपण रस्त्यावर उतरून आक्रमक आंदोलन करायला हवे. प्रशासनातील झारीतील शुक्राचार्यानी पदोन्नतीतील आरक्षण,नोकऱ्यातील अनुशेष असो की अन्य विषय दलित मागासांना न्याय मिळू न देण्याची भूमिका घेऊ लागले आहे. मराठा समाज आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरतो आणि त्याचे पडसाद मंत्रीमंडळात उमटतात.
मात्र एकेकाळी आपल्या प्रश्नांसाठी आक्रमकपणे रस्त्यावर उतरणारा दलित समाजाने आता रस्त्यावर उतरून लढणे बंद केले आहे. रस्त्यावर उतरून जोवर प्रत्येक जिल्ह्यात लढा उभारणार नाही तोवर आपल्याला न्याय मिळणार नाही हे लक्षात ठेवा,” अशा शब्दांत डॉ. राऊत यांनी उपस्थितांना संबोधित केले. या बैठकीत Dalit-backward पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत योग्य तो निर्णय होत नसल्याबद्दल अनेकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या विषयावर केलेल्या पाठपुराव्याची माहिती डॉ राऊत यांनी बैठकीत दिली.
” ओबीसींच्या प्रश्नांवर मंत्री उपसमिती बनते त्याचे अध्यक्ष ओबीसी मंत्री नियुक्त होतात. मराठा आरक्षण विषयावर उपसमितीच्या अध्यक्षपदी मराठा मंत्री नियुक्त होतात. मात्र Dalit-backward पदोन्नतीच्या विषयावरील उपसमितीचे अध्यक्ष दलित मागासमधील मंत्र्यास न करता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना नेमण्यात आले! या समितीने भाजप सरकारने काढलेल्या 29 डिसेंबर 2017 चा जीआर रद्द करण्याची शिफारस करूनही अपेक्षित तो निर्णय झालेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी आपली बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी आकडेवारी गोळा करण्याकरीता सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचे ठरले होते. मात्र या नियुक्तीचा जीआर अद्यापही निघालेला नाही. झारीतील शुक्राचार्य कुणाच्या तरी दबावाखाली येऊन ही अडवणूक करीत आहेत. त्यामुळे या प्रश्नावर अनुसूचित जाती प्रदेश काँग्रेसने आक्रमक आंदोलन केल्यास वा उपसमिती अध्यक्षाच्या घरासमोर निदर्शने करायचे ठरविल्यास आपण स्वतः या आंदोलनात सामील होऊ,” असे स्पष्ट प्रतिपादन डॉ. राऊत यांनी केले.
संघटना गावपातळीवर मजबूत करा
“काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाने प्रत्येक गावात आपली शाखा उभी करावी आणि गाव पातळीवर एक अध्यक्ष नेमून संघटना भक्कम करावी, राज्यातील 44 हजार गावांमध्ये अनुसूचित जाती विभागाचा किमान एक कार्यकर्ता हवा. प्रभारी, पदाधिकारी यांनी प्रत्येक गावात दलित वस्तीत मुक्काम करावा, दलित समुदायातील सदस्यासोबत सहभोजनाचा आनंद घ्यावा. दलित कार्यकर्त्यांना सक्रिय करावे,” असे निर्देशही डॉ. राऊत यांनी या बैठकीत दिले.
मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक मागणार
या बैठकीत बोलताना विधिमंडळाच्या अनुसूचित जाती विषयक समितीच्या प्रमुख आणि आमदार प्रणिती शिंदे यांनी विधिमंडळ समितीत ही पदोन्नतीतील आरक्षणावर चर्चा झाल्याचे सांगितले. या विषयावर तसेच अनुसूचित जातीच्या निधी विषयक कायदा करण्यासाठी डॉ. नितीन राऊत यांच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घ्यावी, अशी सूचना शिंदे यांनी केली. ही सूचना लगेच मान्य करीत या संदर्भात एक पत्र देण्याची विनंती डॉ. राऊत यांनी शिंदे यांना केली.
