नवी दिल्ली-वृत्तसंस्था | पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीने केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीचे वय वाढविण्याचा प्रस्ताव दिला असून याबाबत लवकरच निर्णय होऊ शकतो.
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय वाढवण्याबाबत सरकारचा विचार सुरू आहे. यासोबत त्यांच्या पेन्शनची रक्कमही वाढवण्यात येणार आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीकडून तसा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.
आर्थिक सल्लागार समितीने देशातील नागरिकांचे काम करण्याचे वय वाढवले जाऊ शकते असे प्रस्तावात म्हटले आहे. त्यामुळे निवृत्तीचे वय वाढवले जाऊ शकते. युनिव्हर्सल पेन्शन पद्धतही सुरू करायला हवी असा सल्ला समितीने दिला आहे. निवृत्तांना दरमहा किमान दोन हजार रुपये पेन्शन द्यायला हवी असे समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. देशातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणखी चांगली व्यवस्था केली जावी अशी शिफारसही समितीने केली आहे.
दरम्यान, वयाची पन्नाशी ओलांडलेल्या नागरिकांना कौशल्य विकासाचे धडे राज्य सरकारांनी देण्याची गरज आहे असे मत या अहवालात समितीने व्यक्त केले आहे. हा कौशल्य विकास साधण्यासाठी तशी धोरणे राबवली जावीत आणि त्यात असंघटित क्षेत्र, दुर्गम भागातील लोकांसह निर्वासित आणि स्थलांतरितांचाही समावेश करून त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण दिले पाहिजे असे अहवालात म्हटले आहे. तर समितीच्या शिफारसींवर लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता देखील व्यक्त करण्यात येत आहे.
