ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका नाहीत – ना. भुजबळ

मुंबई, लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज वृत्तसेवा –  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात आली. त्यानंतर राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण वाचविण्यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करीत असून राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार नसल्याचे राष्ट्रवादीचे मंत्री ना. छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.

ओबीसी आरक्षणामुळे लांबणीवर पडलेल्या निवडणुकीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्यात राजकीय वातावरण तापले आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणावरून महाविकास आघाडी आणि भाजपा यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहे.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हा प्रश्न फक्त महाराष्ट्राचा नसून देशभराचा आहे. आरक्षण नसल्याने ओबीसी भरडला जाऊ नये यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारनेच याकडे लक्ष देऊन हा प्रश्न सोडवावा, असे म्हणत  राष्ट्रवादीचे मंत्री ना. छगन भुजबळ यांनी म्हटले  आहे.  मंत्री भुजबळ यांनी आरक्षणाचा विषय भाजपाकडे टोलवला आहे.

कोर्टाकडून वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या अडीच वर्षात इम्पिरिकल डेटा कोर्टापुढे सादर केलेला नाही, या मुद्द्यावरून भाजपाकडून महाविकास आघाडी सरकारला कोंडीत पकडले जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ओबीसी आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारची बैठक घेण्यात आली. यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने मागासवर्गीय आयोगाची भेट घेत शक्य तितक्या लवकर इम्पिरिकल डेटा देण्याची मागणी केली आहे.

दुसरीकडे ओबीसींचे राजकीय आरक्षणावर भाजपासुद्धा गतीने पावले उचलत असून भाजपाची ओबीसी आरक्षण संदर्भात पुढची भूमिका ठरवण्यासाठी शनिवारी बैठक बोलावली आहे. या बैठकीस विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते ना. देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील यांचेसह भाजपाचे अन्य नेते उपस्थित राहणार आहेत.

 

आम्हाला विविध सोशल मंचावर फॉलो करा

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

error: Content is protected !!