मुंबई-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । देशातील वाढत्या इंधन टंचाई आणि जागतिक आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान Narendra Modi यांनी केलेल्या काटकसरीच्या आवाहनानंतर राज्य सरकारने मोठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी राज्यातील मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे सर्व आगामी परदेश दौरे तातडीने रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. मंजुरी मिळालेले किंवा पूर्वतयारी पूर्ण झालेले दौरेही आता रद्द करावे लागणार आहेत.
राज्यातील अनेक मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी विविध सरकारी कामे, अभ्यासदौरे किंवा परिषदांच्या निमित्ताने परदेश दौरे करत असतात. मात्र, वाढत्या आर्थिक दबावाच्या काळात परकीय चलनाची बचत आणि प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. अत्यावश्यक कारणांशिवाय यापुढे कोणालाही परदेश प्रवासासाठी सहज परवानगी मिळणार नसल्याचे संकेत प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, केवळ परदेश दौरेच नव्हे तर मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांवरही सरकारने लक्ष केंद्रीत केले आहे. अनेक मंत्र्यांच्या ताफ्यात मोठ्या प्रमाणात गाड्या वापरल्या जात असल्याने इंधनाचा मोठा अपव्यय होत असल्याची बाब सरकारच्या निदर्शनास आली आहे. यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाने मंत्र्यांच्या ताफ्याचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली असून गरजेपेक्षा अधिक असलेली वाहने कमी करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार आहे. विशेषतः मतदारसंघ दौऱ्यांदरम्यान दिसणाऱ्या वाहनांच्या लांबच लांब रांगा आता कमी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
पंतप्रधानांच्या आवाहनानंतर सरकारमध्ये इंधन बचतीसंदर्भात सकारात्मक हालचाली सुरू झाल्या आहेत. अनेक मंत्र्यांनी पेट्रोल-डिझेलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार करण्यास सुरुवात केली आहे. पर्यावरणपूरक आणि खर्च वाचवणाऱ्या ईव्ही वाहनांकडे प्रशासनाचा कल वाढताना दिसत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच केलेल्या आवाहनात इंधन बचतीसोबतच इतर क्षेत्रांतही काटकसर करण्यावर भर दिला होता. यामध्ये सोन्याची खरेदी टाळणे, खाद्यतेलाचा मर्यादित वापर, ‘वर्क फ्रॉम होम’ला प्रोत्साहन तसेच नैसर्गिक शेती आणि स्वदेशी उत्पादनांच्या वापरावर भर देण्यात आला होता. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने प्रशासनात काटकसर आणि शिस्तीचा नवा पायंडा पाडण्यास सुरुवात केली असल्याचे मानले जात आहे.
