छत्रपती संभाजीनगर- संजय सपकाळे। राजीनामा सादर केल्यानंतर तो स्वीकृत होण्यापूर्वीच संबंधित कर्मचाऱ्याने तो मागे घेतला असल्यास, प्रशासनाला तो राजीनामा मंजूर करण्याचा अधिकार नसल्याचा महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय महाराष्ट्र प्रशासकीय अधिकरणाच्या (मॅट) औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे चाळीसगाव येथील तलाठी रविकांत सुभाष भामरे यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांना तात्काळ सेवेत पुनर्स्थापित करण्याचे आदेश न्यायाधिकरणाने दिले आहेत.
रविकांत सुभाष भामरे यांची २३ जानेवारी २०२० रोजी चाळीसगाव विभागात तलाठी म्हणून नियुक्ती झाली होती. सेवाकाळात वेतन वेळेवर न मिळणे तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून होत असलेल्या मानसिक त्रासामुळे त्यांनी २१ मार्च २०२२ रोजी राजीनामा सादर केला होता. मात्र, परिस्थितीचा पुनर्विचार करून त्यांनी १७ मे २०२२ आणि २७ जून २०२२ रोजी जिल्हाधिकारी, जळगाव यांच्याकडे अर्ज करून राजीनामा मागे घेत सेवेत पुन्हा रुजू करून घेण्याची विनंती केली होती. दरम्यान, उपविभागीय अधिकारी (एसडीओ) यांनी राजीनामा अद्याप स्वीकृत झालेला नसल्याचे स्पष्ट करत पुढील कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते. तरीदेखील तहसीलदार कार्यालयाकडून भामरे यांना सेवेत रुजू करून घेण्यात आले नाही. याउलट, जवळपास दीर्घ कालावधीनंतर २५ ऑगस्ट २०२५ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या राजीनामा मागे घेण्याच्या अर्जाचा विचार न करता २ मे २०२४ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने (Retrospectively) राजीनामा मंजूर केल्याचा आदेश जारी केला.
या निर्णयाविरोधात रविकांत भामरे यांनी अॅड. व्ही. आर. जैन आणि अॅड. संजयकुमार पी. वाघ यांच्यामार्फत महाराष्ट्र प्रशासकीय अधिकरणात (मूलभूत अर्ज क्र. ८७६/२०२५) दाद मागितली होती. न्यायाधिकरणाचे उपाध्यक्ष न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव आणि सदस्य विनय कारगावकर यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान २ डिसेंबर १९९७ च्या शासन निर्णयाचा आधार घेत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदविली. न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले की, एखाद्या कर्मचाऱ्याने राजीनामा मागे घेण्यासाठी अर्ज सादर केल्यानंतर सक्षम प्राधिकरणाने प्रथम त्या अर्जावर निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. तसेच कोणताही राजीनामा पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मंजूर करता येत नाही. याशिवाय, राजीनामा सादर झाल्यानंतर नियमांनुसार वेळेत निर्णय न घेता नंतर काढलेले आदेश कायद्याच्या चौकटीत टिकू शकत नाहीत, असेही न्यायाधिकरणाने नमूद केले.
या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांचा राजीनामा मंजुरीचा आदेश रद्दबातल ठरवत न्यायाधिकरणाने रविकांत भामरे यांना तात्काळ सेवेत पुन्हा रुजू करून घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच सेवेतील खंडित कालावधी रजेमध्ये रूपांतरित करून त्यांना सेवेचे सातत्य (Continuity of Service) देण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे केवळ संबंधित तलाठीलाच न्याय मिळाला नसून, राज्यातील सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी राजीनामा, त्याची स्वीकृती आणि तो मागे घेण्याच्या प्रक्रियेबाबत महत्त्वाचा कायदेशीर निकष स्पष्ट झाला आहे. महसूल कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत करत न्यायाधिकरणाच्या निर्णयामुळे प्रशासनातील नियमबाह्य कारभाराला आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
