कोल्हापूर । मराठा आरक्षणाला मिळालेल्या स्थगितीच्या पार्श्‍वभूमिवर आज कोल्हापूरात समाजाच्या झालेल्या गोलमेज परिषदेत १५ प्रस्ताव संमत करण्यात आले असून यात स्थगिती उठविण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारचीच असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात स्थगिती देण्यात आल्याने सरकारने घ्यावयाची भूमिका व आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी मराठा आरक्षण संघर्ष समितीच्या वतीने कोल्हापुरात बुधवारी राज्यव्यापी गोलमेज परिषद आयोजित करण्यात आली साने गुरुजी वसाहतमधील रावजी सांस्कृतिक भवनमध्ये दुपारी सव्वाबारा वाजता ही परिषद सुरु झाली. या परिषदेत एकूण १५ प्रस्ताव संमत करण्यात आले आहेत. या गोलमेज परिषदेत मराठा आरक्षणाची जबाबदारी थेट राज्य सरकारवर टाकण्यात आली. राज्यात करण्यात येणार्‍या मेगा भरती स्थगित करण्यात याव्यात. तसेच सारथी संस्थेला १००० कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात यावी, असा ठरावही यावेळी करण्यात आला आहे.
हे आहेत गोलमेज परिषदेतील १५ ठराव
१. मराठा आरक्षणावरील सर्वोच्च न्यायालयातील अंतरिम स्थगिती उठवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचीच.
२. मराठा समाजाच्या मुलामुलींना शासनाकडून चालू आर्थिक वर्षांपासून फी परतावा मिळावा.
३. केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण दिले. त्याचा लाभ मराठा समाजाला मिळावा.
४. महाराष्ट्र सरकारकडून करण्यात येणार्‍या मेगा भरतीला स्थगिती द्यावी.
५. सारथी संस्थेसाठी १००० कोटींची आर्थिक तरतूद करावी.
६. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला १००० कोटींची तरतूद करावी.
७. राज्यातल्या सर्व जिल्ह्यात मराठा समाजातील मुलामुलींसाठी वसतिगृह तयार करावी.
८. मराठा समाजातील आंदोलकांवरील गुन्हे तत्काळ मागे घ्यावेत.
९. मराठा आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या कुटुंबांना आर्थिक मदत आणि नोकरी मिळावी.
१०. राज्यातील शेतकर्‍यांच्या कर्जमुक्ती तसेच आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करावे.
११. स्वामिनाथन आयोगाची अमंलबजावणी करावी.
१२. अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाचे काम तातडीने सुरू करावे.
१३. राज्यातील शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करावी.
१४. कोपर्डी प्रकरणातील दोषींच्या शिक्षेची अमंलबजावणी करावी.
१५. राज्यातील गड किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद करावी.
