मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 च्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात महाराष्ट्र राज्याला एकंदर रचनेच्या क्रमवारीत दहावे स्थान मिळाले आहे. 2022 च्या तुलनेत राज्याने दोन स्थानांची प्रगती केली असली, तरी कायदेशीर सहाय्य या महत्त्वपूर्ण निकषावर महाराष्ट्राची मोठी घसरण झाली आहे. मागील वेळेस 7व्या क्रमांकावर असलेले महाराष्ट्र यंदा थेट 14व्या स्थानावर पोहोचले आहे.
राज्याच्या पोलीस यंत्रणेची कामगिरी मात्र उन्नत झाली असून, मोठ्या व मध्यम आकाराच्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राला 5वे स्थान प्राप्त झाले आहे. 2022 मध्ये हे स्थान 10वे होते. पोलिसांवरील दरडोई खर्च 2020-21 मध्ये 1234 रुपये होता, जो 2022-23 मध्ये 1588 रुपयांवर पोहोचला आहे. तसेच, सीसीटीव्ही कॅमेरे असलेली पोलिस ठाणी 2022 मध्ये 57% होती, जी 2023 मध्ये 91% वर गेली आहेत.
तथापि, महिला सहाय्यता केंद्रे असलेली पोलिस ठाणी 89% वरून 78% वर आली आहेत, तर ओबीसी आरक्षित पदांतील रिक्तता 2% वरून 35% वर गेल्यामुळे सामाजिक समावेशकतेच्या दृष्टीने चिंतेची बाब ठरली आहे.राज्य सरकारने कायदेशीर सहाय्यासाठी आर्थिक तरतूद वाढवली असली, तरी प्रत्यक्षात 2022-23 मध्ये दरडोई केवळ 3.8 रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. फक्त बिहार आणि पश्चिम बंगाल ही दोन राज्ये महाराष्ट्राच्या मागे आहेत. कायदेशीर सहाय्यकांची संख्या आणि ग्रामीण भागातील कायदेशीर सेवा केंद्रांची उपलब्धता कमी झाल्यामुळे समाजाभिमुख कायदेशीर सहाय्य व्यवस्थेत सातत्याने घट होत आहे.
राज्यातील 64 कारागृहांपैकी फक्त 59 कारागृहांमध्ये कायदेशीर सेवा केंद्रे कार्यरत आहेत. ही सेवा अपुरी ठरत असून, राज्यातील सरासरी कैदीसंख्या कारागृह क्षमतेच्या 161% वर पोहोचली आहे. यापैकी 80% कैदी हे अंडरट्रायल्स असून, त्यांच्या न्यायप्रक्रियेतील विलंबामुळे कैदी आणि व्यवस्था दोघांवरही ताण निर्माण झाला आहे.
मोठ्या व मध्यम राज्यांमध्ये कर्नाटकने अव्वल स्थान कायम राखले असून, आंध्र प्रदेशने 2022 च्या 5व्या स्थानावरून 2ऱ्या स्थानावर झेप घेतली आहे. केरळ 6व्या वरून 4थ्या स्थानावर पोहोचले आहे. लहान राज्यांमध्ये सिक्कीम पहिल्या क्रमांकावर, तर हिमाचल प्रदेश आणि अरुणाचल प्रदेश अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर आहेत. न्यायमूर्ती मदन बी. लोकुर यांनी या अहवालाबाबत बोलताना सांगितले की, “न्यायव्यवस्थेचा पहिला संपर्कबिंदू — पोलिस, पॅरालीगल कर्मचारी आणि जिल्हा न्यायालये — हे सक्षम करण्यात अपयश आल्यामुळे जनतेचा विश्वास ढासळतो आहे.”
इंडिया जस्टिस रिपोर्टच्या मुख्य संपादिका माया दारूवाला म्हणाल्या, “भारत लोकशाहीच्या शतकाकडे वाटचाल करत असताना, कायद्याच्या राज्याचे वचन पूर्ण करायचे असेल, तर न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा अपरिहार्य आहेत. संसाधनयुक्त, प्रतिसादक्षम आणि सर्वसमावेशक न्यायप्रणाली हीच आपली दिशा असावी.”
टाटा ट्रस्ट आणि विविध सामाजिक संस्था यांच्या संयुक्त सहकार्याने तयार होणारा इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अहवाल, 24 महिन्यांच्या अधिकृत आकडेवारीवर आधारित असतो. न्यायाच्या चार स्तंभांमधील — पोलिस, न्यायालये, कारागृहे आणि कायदेशीर सहाय्यता — या क्षेत्रांतील राज्यांची कामगिरी विविध निकषांवर मोजली जाते. या अहवालाच्या निष्कर्षांवरून स्पष्ट होते की सुधारणा ही पर्याय नसून आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याने न्याय व्यवस्थेतील सेवांचा दर्जा सुधारण्यासाठी धोरणात्मक बदल करण्याची आणि स्थानिक पातळीवर प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे.
