नवी दिल्ली- वृत्तसेवा – संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी दिल्लीतील जंतरमंतर परिसरात मोठा तणाव निर्माण झाला. आंदोलकांनी संसदेकडे मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर दिल्ली पोलीस आणि शीघ्र कृती दलाने (RAF) त्यांना रोखण्यासाठी कारवाई केली. या कारवाईदरम्यान लाठीमार झाल्याच्या घटना समोर आल्या असून परिसरातील इंटरनेट सेवा तात्पुरती बंद करण्यात आल्याचे तसेच सुरक्षा व्यवस्थेसाठी मोबाईल जॅमर्सची संख्या वाढविण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) या संघटनेने संसदेवर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांना जंतरमंतरपासून सुमारे एक किलोमीटर अंतरावरील केरळ भवनापर्यंतच मोर्चा काढण्याची परवानगी दिली होती. यावरून आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये वाद निर्माण झाला. परिस्थिती चिघळल्यानंतर शीघ्र कृती दलाच्या जवानांनी आंदोलकांना पांगविण्यासाठी लाठीमार केल्याचे सांगितले जात आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या काही व्हिडिओंमध्ये पोलीस आणि शीघ्र कृती दलाचे जवान आंदोलकांना हटवित असल्याचे दिसत असल्याचा दावा केला जात आहे. तसेच काही आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक केल्याचे वृत्तही समोर आले आहे. या दाव्यांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर जंतरमंतर परिसरात आधीपासूनच कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली होती. वज्र वाहने, वॉटर कॅनन, मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त आणि अतिरिक्त सुरक्षा दलाची नियुक्ती करण्यात आली होती. लाठीमारानंतर परिसरातील तणाव वाढल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून इंटरनेट सेवा तात्पुरती खंडित करण्यात आल्याची तसेच मोबाईल जॅमर्सची संख्या वाढविण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.
दरम्यान, संसदेच्या कामकाजाला सुरुवात होताच विरोधी पक्षांनी नीट (NEET) परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणावर तातडीने चर्चा घेण्याची मागणी केली. ही मागणी मान्य न झाल्याने लोकसभेत गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज दुपारी १२ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. दुसरीकडे, आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून चर्चेच्या हालचाली सुरू असल्याचीही माहिती समोर येत आहे. कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रवक्ते सौरव दास यांना आयुक्तांच्या कार्यालयात नेण्यात आल्याचे वृत्त आहे. तसेच सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांच्याशी सरकारचे प्रतिनिधी चर्चा करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, या चर्चेबाबत संबंधित यंत्रणांकडून अधिकृत तपशील अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही.
