मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या पुढाकाराने कुर्‍हा-वढोदा-इस्लामपूर योजनेसाठी तब्बल २२२६ कोटी रूपयांच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.
आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी तालुक्यातील सिंचन योजनांना गती देण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. यात कुर्‍हा-वढोदा-इस्लामपूर या प्रमुख मोठ्या योजनेचा देखील समावेश होता. या प्रकल्पाचा परिसरातील अनेक गावांना लाभ होणार असल्याने याला मान्यता मिळावी यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू होते. या प्रयत्नांना आता यश लाभले असून आज मंत्रीमंडळ बैठकीत या योजनेला प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली. याच्या अंतर्गत सदरा योजनेला रु. २२२६.५३ कोटी किंमतीच्या तृतीय सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.
कुर्‍हा-वढोदा-इस्लामपूर योजना ही अतिशय महत्वाची असून तालुक्याच्या कृषी विकासाला गती देणारी ठरणार आहे. दरम्यान, मंत्रीमंडळाने याला मान्यता दिल्यामुळे आज आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सत्कार केला. या प्रसंगी ग्रामाविकास मंत्री गिरीश महाजन, जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व जळगाव जामोद मतदार संघाचे आमदार संजय कुटे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
कु-हा वढोदा इस्लामपुर सिंचन योजना, ता. मुक्ताईनगर, जि. जळगांव या प्रकल्पांतर्गत जळगाव जिल्ह्याच्या मुक्ताईनगर तालुक्यातील जिगांव धरणाच्या खालच्या बाजुस 2 किमी अंतरावर रिगाव गावाजवळ पूर्णा नदीचे 100.928 द.ल.घ.मी. पाणी पावसाळ्यात 3 टप्पात उचलुन या प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या इस्लामपूर धरणामध्ये सोडण्याचे प्रस्तावित असून बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे 25898 हे. सिंचन क्षेत्र निर्माण करणे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाद्वारे जळगांव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर व बुलढाणा जिल्हयातील जळगाव जामोद व संग्रामपूर अशा तीन तालुक्यातील अनुक्रमे 8249 हे 10122 है. आणि 7527 हे. क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे.
प्रकल्पास तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाने सन 1997-98 दरसूचीवर आधारीत रुपये 155.95 कोटी इतक्या किंमतीस मूळ प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली होती. तदनंतर महामंडळाने सन 1999-2000 च्या दरसूचीवर आधारीत रुपये 207.08 कोटी इतक्या किंमतीस नव्याने प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली होती. त्यानंतर शासनाने सन 2006-2007 च्या दरसूचीवर आधारीत रुपये 503.64 कोटी इतक्या किमतीस द्वितीय प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली होती . त्यानंतर शासनाने सन 2008-2009 च्या दरसूचीवर आधारीत रुपये 842.40 कोटी इतक्या किंमतीस द्वितीय प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली होती. तथापी इतर कारणांमुळे झालेली वाढ तसेच अनुषंगिक खर्चामुळे (इटीपी व इतर) प्रकल्प किंमतीत वाढ झाली. त्यामुळे तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाने प्रकल्पाचा तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव शासनास मंजूरीस्तव सादर केला होता . त्सयानुसार सदर प्रकल्पास रु.2226.53 कोटी रक्कमेस तृतीय सुधारित प्रशासकीय मांन्यता देण्याचा प्रस्ताव मंत्री मंडळाने घेतला आहे.
