जळगाव लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या सुमारे ६० हजार निमलष्करी दलातील जवानांना आणि शहीद झालेल्या ३५ हजार जवानांच्या कुटुंबियांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आता आवाज उठवला जात आहे. या जवानांना शहीद दर्जा मिळावा आणि त्यांच्या कल्याणासाठी महाराष्ट्र शासनाने हरियाणा, उत्तराखंड, गोवा, केरळ व छत्तीसगड राज्यांप्रमाणे अर्धसैनिक कल्याण बोर्डाची स्थापना करावी अशी मागणीचे निवेदन खान्देशी रक्षक फाऊंडेशनच्या वतीने मंगळवारी १३ एप्रिल रोजी दुपारी १२ वाजता जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांची भेट घेवून निवेदन दिले आहे., अशी मागणी जोर धरत आहे.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, देशाच्या स्वातंत्र्यापासून निमलष्करी जवान सीमेवर आणि अंतर्गत सुरक्षेत महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहेत. मात्र, अनेक बलिदान देऊनही त्यांना शहीद म्हणून अधिकृत दर्जा मिळालेला नाही. केंद्र सरकारने २०१२ मध्ये निमलष्करी दलांना सवलती देण्यासाठी शासन निर्णय जारी केला होता, जो अद्याप महाराष्ट्रात लागू करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अर्धसैनिक जवान आणि त्यांच्या कुटुंबियांना महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत सैनिकांप्रमाणे सर्व सवलती लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात खान्देशी रक्षक फाउंडेशनचे अध्यक्ष विजय सूर्यवंशी, सचिव विलास महाले आणि उपाध्यक्ष धनराज पाटील यांनीही शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे. आता महाराष्ट्र शासन या जवानांच्या न्याय्य मागण्या पूर्ण करेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
