जळगाव प्रतिनिधी | विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांच्या सेवापुस्तिकेची संबंधित कर्मचार्‍यांची पूर्व परवानगी न घेता, विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. एस.आर. भादलीकर यांनी लेखी स्वरुपात सुयश दुसाणे, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण संचालक कार्यालय, पुणे यांना पाठविल्याने भादलीकर यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विद्यापीठ कर्मचारी व अधिकारी संघटनेच्या कृतिसमितीने प्र. कुलगुरु डॉ. ई. वायुनंदन यांच्याकडे केली आहे.
विद्यापीठ कर्मचारी व अधिकारी संघटनेच्या कृती समितीची बैठक सोमवारी पार पडली. यात प्रभारी कुलसचिव डॉ. एस.आर. भादलीकर यांच्याशी माहितीच्या गोपनीयतेबाबत चर्चा करण्यात आली. पदनामबदल केलेले शासन निर्णय शासनाने रद्द केल्यामुळे बाधीत कर्मचारी व अधिकारी यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली असून, त्यामध्ये स्वतः डॉ. एस. आर. भादलीकर हे देखील बाधित आहेत. अशा परिस्थितीत कवियत्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातील कर्मचार्‍यांची गोपनीय माहिती आवश्यकता नसतांना व लेखी स्वरुपात कुठलीही मागणी नसतांना विद्यापीठाचे प्र. कुलसचिव डॉ. एस. आर. भादलीकर यांनी सुयश दुसाणे, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण संचालक कार्यालय, पुणे यांना लेखी स्वरुपात पाठवली आहे.
या प्रकरणी संबंधीत माहितीचा इतर कामासाठी भविष्यात दुरुपयोग होऊ शकतो व कर्मचार्‍यांच्या खाजगी माहितीचा भंग होतो. याबाबत प्रभारी कुलसचिव डॉ. एस. आर. भादलीकर यांच्याशी कृतिगटाच्या सदस्यांशी चर्चा झाली. यामध्ये शिक्षण संचालक कार्यालय यांच्याकडील कुठलेही लेखी पत्र नसतांना कर्मचार्‍यांची गोपनीय माहिती त्यांच्या परवानगी शिवाय का दिली? याचे समाधानकारक उत्तर डॉ. एस. आर. भादलीकर देवू शकले नाही. डॉ. एस. आर. भादलीकर यांच्याकडे विधी विभागाचादेखील कार्यभार आहे. असे असतांना कर्मचार्‍यांच्या गोपनीय माहितीचा दुरुपयोग होईल अशा पध्दतीचे वर्तन तसेच माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कलम ८ (१) (जे) चे उल्लंघन झालेले असल्यामुळे त्यांना प्र. कुलसचिव पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार नसल्याने कृति समितीने लेखी स्वरुपात राजीनामा मागीतलेला आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी आता विद्यापीठ कर्मचारी व अधिकारी संघटनेच्या कृती समितीने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. याबाबत थेट प्रभारी कुलगुरूंकडे तक्रार करण्यात आली असून यावर आता ते काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सध्या कुलगुरू, कुलसचिव पदांची निवड प्रक्रिया सुरू होण्याचे संकेत असल्याने या तक्रारीकडे दुर्लक्ष होणार की यावर कारवाई होणार ? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
