जळगाव, प्रतिनिधी । जिल्ह्याच्या सन 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या प्रस्तावित 7 हजार 284 कोटी 43 लाख 15 हजार रुपयांच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखड्यास आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी डॉ. अविनाश ढाकणे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.
यामध्ये पीक कर्जासाठी 3 हजार 340 कोटी 16 हजार रुपये, मध्यम मुदतीच्या कृषि कर्जासाठी 1 हजार 32 कोटी 36 लक्ष 64 हजार रुपये असे कृषि कर्जासाठी एकूण 4 हजार 372 कोटी 36 लाख 80 हजार रुपये तर कृषि क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी 1 हजार 78 कोटी 66 लाख रुपये, अन्य प्राधान्य क्षेत्रासाठी 677 कोटी 84 लाख रुपये याप्रमाणे जिल्ह्याच्या कृषि क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळण्याकरीता 4 हजार 618 कोटी 81 लाख 55 हजार रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे.
तसेच लघु, छोटे व मध्यम उद्योगांसाठी 2 हजार 61 कोटी 97 लाख 50 हजार रुपये, शिक्षणासाठी 54 कोटी 2 लाख 50 हजार रुपये, गृह कर्जासाठी 269 कोटी 40 लाख रुपये, उर्जा विकासासाठी 22 कोटी 73 लाख 20 हजार रुपये, सामाजिक सुविधांसाठी 8 कोटी 34 लाख 40 हजार रुपये, निर्यात क्षेत्रासाठी 91 कोटी 44 लाख रुपये, इतर क्षेत्रासाठी 157 कोटी 70 लाख रुपये असे एकूण 7 हजार 284 कोटी 43 लाख 15 हजार रुपयांचा पतपुरवठा आराखडा नियोजित करण्यात आला आहे. या पतपुरवठ्याच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील कृषि क्षेत्राला चालना मिळण्याकरीता बँकांनी पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांच्या विकासाला हातभार लावावा. असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे यांनी केले.
जिल्हास्तरीय बॅकर्स सल्लागार समितीची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात (28 नोव्हेंबर रोजी) संपन्न झाली. या बैठकीस रिझर्व बँकेचे सहायक महाप्रबंधक प्रवीण सिंदकर, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक अरुण प्रकाश, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक साहेबराव पाटील, ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्थेचे श्री. ईखारे, सहायक आयुक्त समाजकल्याण योगेश पाटील, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे सहायक प्रकल्प व्यवस्थापक सी. पी. शिरसाठ यांचेसह विविध बँका व महामंडळांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जिल्ह्याचा सन 2019-20 या वर्षाच्या वार्षिक पतपुरवठा आराखडा हा 6 हजार 455 कोटी रुपयांचा असून 30 सप्टेंबर पर्यंत पीक कर्ज, कृषि कर्ज, अकृषक क्षेत्र, प्राधान्य क्षेत्र, व अप्राधान्य क्षेत्रातील 2 लाख 63 हजार 593 खातेदारांना 3 हजार 417.15 कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे. तर सन 2020-21 वर्षीच्या पतपुरवठा आराखड्यात 729 कोटी रुपयांनी वाढ करण्यात आली असल्याची माहिती नाबार्डचे श्रीकांत झांबरे यांनी दिली आहे.
यावेळी नाबार्डतर्फे संपादित करण्यात आलेल्या सन 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या संभाव्य वार्षिक पतपुरवठा आराखडा पुस्तिकेचे प्रकाशन जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे व उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.
