मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा । मध्यपूर्वेतील वाढत्या युद्धजन्य आणि अस्थिर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान Narendra Modi यांनी केलेल्या घोषणांवर ज्येष्ठ नेते Sharad Pawar यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. या निर्णयांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो, असे मत व्यक्त करत त्यांनी केंद्र सरकारने अधिक जबाबदारीने आणि संवेदनशीलतेने पावले उचलण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे.
शरद पवार यांनी सांगितले की, पंतप्रधानांनी दोन दिवसांपूर्वी केलेल्या घोषणांमुळे सर्वसामान्य नागरिक, उद्योग-व्यवसाय क्षेत्र तसेच गुंतवणूकदारांमध्ये अस्वस्थतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सध्याची आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक असून अशा वेळी निर्णय प्रक्रियेत सर्व संबंधित घटकांना विश्वासात घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

या पार्श्वभूमीवर पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली तातडीने सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी, अशी मागणी केली. राष्ट्रीय हिताशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर निर्णय घेताना सर्व राजकीय पक्षांशी व्यापक चर्चा आणि सल्लामसलत करणे देशहितासाठी आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. देशासमोर उभ्या राहिलेल्या आव्हानात्मक परिस्थितीत सामूहिक निर्णय प्रक्रिया अधिक प्रभावी ठरू शकते, असेही त्यांनी म्हटले.
यासोबतच शरद पवार यांनी देशातील नामवंत अर्थतज्ज्ञ, उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि विविध तज्ज्ञांची तातडीने बैठक घेण्याची मागणी केली आहे. मध्यपूर्वेतील तणावाचा भारताच्या आर्थिक आणि औद्योगिक क्षेत्रावर काय परिणाम होऊ शकतो, याचा सखोल आढावा घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. आगामी आर्थिक धोरणांबाबत व्यापक विचारविनिमय करूनच पुढील निर्णय घेतले जावेत, असेही त्यांनी सुचवले.
दरम्यान, काँग्रेस नेते Balasaheb Thorat यांनीही केंद्र सरकारच्या काटकसरीच्या आवाहनावर टीका केली आहे. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले काटकसरीचे आवाहन योग्य असले तरी त्याची सुरुवात स्वतःपासून झाली पाहिजे. निवडणुकांच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर इंधनाचा वापर करण्यात आला आणि आता जनतेला काटकसरीचा सल्ला दिला जात आहे. हे योग्य नाही,” असे बाळासाहेब थोरात यांनी म्हटले.
मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील आर्थिक स्थैर्य, गुंतवणूकदारांचा विश्वास आणि जनतेमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण करणे हेच केंद्र सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे, अशी ठाम भूमिका शरद पवार यांनी मांडली आहे.



