चोपडा लतीश जैन । महाराष्ट्र शासनाच्या धोरणानुसार बीटी बियाणे विक्रीला २५ में नंतर अधिकृत विक्रीला परवानगी असली तरी सीमेलगतच मध्यप्रदेश असल्याने चोपडा तसेच परिसरातील अन्य तालुक्यांमध्ये बोगस बीटी बियाण्यांची आवक होत असून यावर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
याबाबत वृत्त असे की, महाराष्ट्रात तापमानाचे प्रमाण अधिक असल्याने कापसाची लागवड उशिराने केले तर शेतकर्‍यांचे नुकसान होणार नाही असा कृषी विभागाचा अंदाज असतो त्यामानाने गुजरात व मध्यप्रदेश या राज्यात तापमानाचे प्रमाण कमी असते त्यामुळे कापसाचे बियाणे त्या राज्यात आधी विक्री होत असते सातपुडा लगत तालुक्यामध्ये पूर्वहंगामी कापसाची लागवड लावण्यास शेतकरी गर्दी करत असतात. तर महाराष्ट्रात कापसाची लागवड शासनाचा धोरणानुसार २५ मे पासून सुरू होणार आहे. अर्थात, चोपडा, शिरपुर, यावल, या भागातील शेतकरी कापसाची लागवडीसाठी घाई करत असल्याने या संधीचा फायदा ठराविक लोक घेत आहे ते कापसाचे बीटी बियाणे मध्यप्रदेश, गुजरात येथून आणून जादा दराने विक्री करत असल्याचे दिसून येत आहे. एका पॉकेट मागे १०० /२०० /३०० रुपया पर्यंत शेतकर्‍यांकडून घेतले जात आहे त्याच प्रमाणे काही शेतकर्‍यांचा घरा पर्यंत ही एजंट बियाणे पोहचविण्याची व्यवस्था करत आहेत. चोपडा तालुक्यात बीटी बियाण्याची अवैध आवक वाढली आहे मात्र याकडे शासकीय अधिकारी दुर्लक्ष करत आहेत.
यात तालुक्यातील काही प्रामाणिक व्यापार करणारे कृषीकेन्द्र संचालकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे हे बियाणे बीटीच आहे का ? याबाबत ही साशंकता निर्माण होत आहे. बीटीच्या नावावर नकली बियाणे तर नाही ना ? यांची देखील खातरजमा करणे आवश्यक आहे. हे बियाणे मध्यप्रदेश मधील बलवाडी, सेंधवा, बर्‍हाणपूर, खेतीया,तसेच गुजरात सीमेवर असलेले निझर येथून येत असल्याचे ही बोलले जात आहे. चोपडा तालुक्याची सीमारेषेवरच बलवाडी, सेंधवा हे गाव आहेत. अवघ्या ३० ते ३५ किलोमीटर अतंरावर असल्याने अवैध बियाणे आणणे अगदी सोपे आहे बियाणेच नव्हे तर या सीमारेषेवरून खत, गांजा, पिस्तुल, विमल गुटका, आदी अनेक वस्तू अवैध रित्या सहज येत असतात. आपल्या स्वार्थासाठी काही एजंट शेतकर्‍यांना फसवत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
काही ठिकाणी हा माल वितरीत झाल्याने शेतकर्‍याची लागवड ही झालेली असल्याचे दिसून येत आहे. या बोगस बियाण्यात मात्र शेतकर्‍याचे नुकसान झाले तर याला जबाबदार कोण ? असा सवाल ही उपस्थित होत आहे .या सर्व प्रकारावर कृषी अधिकारीनी लक्ष द्यावे. आणि तोतया एजंटाना देखील आळा बसावा अशी मागणी सामान्य नागरिकांकडून होत आहे.
