जळगाव प्रतिनिधी । ए.टी. पाटील यांचे तिकिट कापल्याने जिल्हा भाजपमधील भाऊबंदकीचा नवीन अध्याय सुरू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र ऐन वेळी पक्षातूनच दगाफटका झाल्याचा हा प्रकार नवीन नाही. इतिहासाचे अवलोकन केले असता आजवर तीन नेत्यांना यामुळे खासदारकीच नव्हे तर केंद्रीय मंत्रीपदापासूनही वंचित रहावे लागल्याचे आपल्याला दिसून येते.
जळगाव जिल्हा भाजप-सेना युतीचा बालेकिल्ला असल्याचे कुणीही नाकारू शकणार नाही. आधीचा एरंडोल आणि सध्याच्या जळगाव लोकसभा मतदारसंघात १९८९ पासून मोरेकाकांचा दोन वर्षांचा अल्प अपवाद वगळता भाजपचे वर्चस्व राहिले आहे. तर आधीचा जळगाव व सध्याच्या रावेर लोकसभा मतदारसंघात १९९१ पासून उल्हास पाटील यांची १३ महिन्यांची अल्प कारकिर्द वगळता भाजपचेच उमेदवार विजयी झाले आहेत. या कालखंडात दिवंगत वाय.जी. महाजन व एम.के. अण्णा पाटील या जिल्ह्यातील दोन्ही खासदारांची कारकिर्द एकाच वेळी स्टींग ऑपरेशनमुळे लयास गेली. तर आता स्टींगच्याही पुढील भयंकर प्रकार ए.टी. पाटील यांच्या तिकिटाच्या आड आला. अर्थात, ते जिल्हा भाजपमधील अंतर्गत कलहाचे बळी ठरले. मात्र हा प्रकार फक्त ए.टी. पाटील यांच्याबाबतच घडलेला नाही. इतिहासाची पाने तपासून पाहिली असता हाच प्रकार आधीदेखील घडल्याचे दिसून येते.
दिवंगत डॉ. गुणवंतराव सरोदे हे संघ कार्याशी पहिल्यापासून जुळलेले आणि नंतर जनसंघ व भाजपच्या माध्यमातून राजकारणात सक्रीय झाले होते. ते १९८५ मध्ये जिल्ह्यातील भाजपचे पहिले आमदार बनले. तर ९१ व ९६ मध्ये त्यांनी लोकसभेत भाजपचे प्रतिनिधीत्व केले. १९९८ मध्ये दुर्दैवाने त्यांचा पराभव झाला. मात्र १३ महिन्यातच पुन्हा लोकसभा निवडणूक झाली. यात भाजपने तिकिट बदलून वाय.जी. महाजन यांना उमेदवारी दिली. अर्थातच, तिसर्‍यांदा खासदार बनले असते तर डॉ. सरोदे यांना मंत्रीपद मिळाले असते. मात्र ऐनवेळी तिकिट कापले गेल्याने डॉ. सरोदे राजकीय विजनवासात गेले ते कायमचेच. आता विरोधाभास पहा, की, डॉ. गुणवंतराव सरोदे यांच्या ऐवजी त्यांच्यानंतर १९९६ सालापासून विजयी झालेल्या एम.के. अण्णा पाटील यांना केंद्रीय राज्यमंत्रीपद मिळाले. तर वयाची साठी न गाठलेल्या तसेच अत्यंत सालस व सात्वीक प्रवृत्तीच्या डॉ. गुणवंतराव सरोदे यांना थेट सक्तीची निवृत्ती घ्यावी लागली.
हाच प्रकार झाला तो हरीभाऊ जावळे यांच्यासोबत. त्यांनी २००७ आणि २००९ या दोन निवडणुकांमध्ये विजय संपादन केला. यानंतर २०१४ साली त्यांचे रावेर लोकसभा मतदारसंघातून तिकिटदेखील जाहीर झाले. मात्र ऐन वेळी त्यांच्याऐवजी एकनाथराव खडसे यांच्या स्नुषा रक्षाताई खडसे यांना उमेदवारी मिळून त्या 
लोकसभेत गेल्या. जर हरीभाऊ जावळे तिसर्‍यांदा खासदार झाले असते तर त्यांचे केंद्रीय मंत्रीपद पक्के होते असे आजही राजकीय वर्तुळात बोलले जाते. अर्थात तिसर्‍यांदा खासदार आणि अर्थातच केंद्रीय मंत्री बनण्याचे त्यांचे स्वप्न भंग पावले. नंतर आमदारकीच्या माध्यमातून त्यांच्यावरील अन्यायाचे थोडे परिमार्जन झाले. तरीही हरीभाऊ आणि त्यांच्या समर्थकांना डावलल्याची सल कायम राहणार आहे.
यानंतर आता ए.टी. पाटील यांची तिसर्‍यांदा खासदार बनण्याची संधीदेखील भाजपमधील अंतर्गत कलहामुळेच हिरावून घेण्यात आल्याची बाब उघड आहे. नानांची गत पंचवार्षिकमधील कामगिरी ही नक्कीच लक्षणीय होती. गेल्या पंचवार्षिकमध्ये त्यांनी लोकसभेत तब्बल ८६ टक्के इतकी हजेरी लावली. ते ८८ 
चर्चांमध्ये सहभागी झाले होते. या कालखंडात त्यांनी तब्बल ५१० प्रश्‍न विचारले होते. तर १७ विधेयके सादर करण्यात त्यांचा सहभाग होता. यामुळे संसदीय कामकाजात नाना अव्वल असल्याने त्यांना जर पुन्हा भाजपचे सरकार आले तर नक्कीच मंत्रीपद मिळण्याची शक्यता होता. अर्थात, गुणवंतराव सरोदे आणि हरीभाऊ जावळे यांच्याप्रमाणेच नानांचाही ‘गेम’ झाला आणि सारे काही संपले. तिसर्‍यांदा खासदारकीची आणि नंतरच्या संभाव्य मंत्रीपदाची संधी गमावल्याचा हा योगायोग भाजपच्या इतिहासात कायमचा अंकीत झालाय हे मात्र निश्‍चित.
(माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांच्या वाटचालीतही हाच अंतर्विरोध अडसर बनल्याची बाब उघड आहे. मात्र आजच्या राजकीय भाष्यात खासदारकीशी संबंधीत विषय असल्यामुळे याचा समावेश केलेला नाही याची नोंद घ्यावी.)
